बीकानेर,राज्य में अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण के खिलाफ 14 जून तक एक माह का विशेष सघन जांच अभियान ( investigation campaign ) चलाया जाएगा। अभियान का संचालन जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित पांच विभागों के संयुक्त जांच दल द्वारा किया जाएगा। यह अभियान समूचे प्रदेश में एक माह तक एक साथ संचालित होगा।*
राज्य में अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण के खिलाफ 14 जून तक एक माह का विशेष सघन जांच अभियान चलाया जाएगा। अभियान का संचालन जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित पांच विभागों के संयुक्त जांच दल द्वारा किया जाएगा। यह अभियान समूचे प्रदेश में एक माह तक एक साथ संचालित होगा। जिला कलक्टर द्वारा माइंस, वन, राजस्व, परिवहन और पुलिस विभाग के संयुक्त जांच दलों का गठन किया जाएगा। संयुक्त जांच दल में राजस्व विभाग से उपखण्ड स्तर के अधिकारी, पुलिस विभाग से उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी, परिवहन विभाग से उपनिरीक्षक-निरीक्षक स्तर के अधिकारी और वन विभाग से रेंजर स्तर के अधिकारी होंगे। अभियान के दौरान खान, राजस्व, परिवहन, वन एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण के प्रकरणों में अपने अपने विभागीय नियमों के अनुसार सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी, ताकि भविष्य में अवैध खनन की संभावना नहीं रहे। इसके लिए कठोर निरोधात्मक व कानूनी कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। संयुक्त दल द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा पलिस बल की व्यवस्था की जाएगी।
आदेश की पालना कराएंगे अधिकारी
अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस, पेट्रोलियम और पीएचईडी डॉ.सुबोध अग्रवाल ने बताया कि अभियान की पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी अतिरिक्त निदेशक खान सतर्कता मुख्यालय नरेन्द्र कुमार कोठ्यारी की होगी। अतिरिक्त निदेशक माइंस जोन आवश्यक अधिकारी व कार्मिक उपलब्ध कराने के साथ ही वाहन व्यवस्था करेंगे। जोन में मार्गदर्शन व पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी अतिरिक्त निदेशक जोन की होगी। राज्य सरकार को जिलेवार सूचना प्रतिदिन प्रेषित की जाएगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार वन भूमि पर अवैध खनन के लिए वन विभाग, खातेदारी व चारागाह भूमि पर अवैध खनन के लिए राजस्व विभाग, राजकीय भूमि पर अवैध खनन के लिए खान विभाग द्वारा कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए हुए हैं। खनिज बजरी एवं अन्य खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण की आए दिन आने वाली शिकायतों को देखते हुए एक माह का संयुक्त जांच अभियान चलाने का निर्णय किया गया है।
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