बीकानेर,जयपुर। निजी स्कूलों की फीस मसले पर भले से सुप्रीम कोर्ट अपना दो बार आदेश देकर स्पष्ट कर चुकी है किंतु सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना सुनिश्चित करवाने में राजस्थान सरकार और शिक्षा विभाग कोई दिलचस्पी नही दिखा रहा है। संयुक्त अभिभावक संघ का राजस्थान सरकार और शिक्षा विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि ” प्रदेश में सरकारी और निजी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था बनाने में राजस्थान सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित होती जा रही है और निजी स्कूलों को संरक्षण देकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करवा रही है।
संयुक्त अभिभावक संघ प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा कि बेवजह स्कूलो और अभिभावकों के मनों में खटास भरी जा रही है, सरकार योजनाबद्ध तरीके से निजी स्कूलों को संरक्षण देकर प्रदेशभर के अभिभावकों को ना केवल प्रताड़ित कर रही है बल्कि उन्हें अपमानित तक किया जा रहा है। आलम यह है कि बच्चों की पढ़ाई, रिजल्ट, एक्जाम तक रोके जा रहे है जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर को निजी स्कूलों की मांग को खारिज करते हुए कहा था कि कोई भी स्कूल संचालक किसी भी सूरत में बच्चों की पढ़ाई नही रोक सकता है। गौरतलब है कि 03 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट का निजी स्कूलों की फीस मसले पर पहला आदेश आया था जिसने फीस एक्ट 2016 को सही मानते हुए, फीस एक्ट के अनुसार सत्र 2019-20 की फीस का 85 परसेंट फीस सत्र 2020-21 में वसूलने के आदेश दिए थे। किन्तु संयुक्त अभिभावक संघ का आरोप है निजी स्कूल ना सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना कर रहे है ना फीस एक्ट 2016 के अनुसार निर्धारित फीस की जानकारी दे रहे है। जबकि फीस मसले को लेकर अभिभावक लगातार सड़को पर प्रदर्शन कर रहे, शिक्षा विभाग को लिख रहे है लेकिन ना राज्य सरकार के कानों में जू रेंग रही है ना शिक्षा विभाग कोई एक्शन ले रहा है।
*सरकारी और निजी स्कूलों में बच्चियों के साथ हो रही दुर्व्यवहार की घटनाएं चिंताजनक, सख्त कानून बनाये सरकार*
संयुक्त अभिभावक संघ महामंत्री संजय गोयल ने कहा कि प्रदेशभर के सरकारी और निजी स्कूलों में बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार, दुष्कर्म की घटनाएं होना चिंताजनक है जो प्रदेश की महिला सुरक्षा पर सबसे बड़ा सवाल है। राज्य सरकार को बच्चियों के मामले में राजनीति छोड़ गम्भीरता बरतने की सख्त आवश्यकता है और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। संयुक्त अभिभावक संघ राज्य की अशोक गहलोत सरकार से मांग करता है प्रदेशभर के सभी निजी और सरकारी स्कूलों के प्रत्येक रूम, ऑफिस में सीसीटीवी कैमरे सख्ती के साथ लगवाने के आदेश देंवे साथ ही सरकारी और निजी स्कूलों के प्रत्येक शिक्षक का समय-समय पर चरित्र प्रमाण पत्र अभिभावकों, छात्र-छात्राओं एवं स्कूल स्टाफ के सुझावों से बनाने के आदेश देंवे। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार अभिभावकों व छात्र-छात्राओं की प्रत्येक शिकायत के लिए हेल्पलाइन नम्बर भी जारी करे साथ ही शिकायत पोर्टल की भी शुरुवात करे।
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