जयपुर: इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicles) खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है. राजस्थान सरकार (Government of Rajasthan) ने लेक्ट्रिक वाहन नीति (आरईवीपी) को मंजरी दे दी है.ऐसे में अब ई-व्हीकल (e-vehicle) खरीदने पर सरकार अनुदान देगी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने इस नीति को मंजूरी दी है और इसके लागू होने से राज्य में डीजल-पेट्रोल के वाहनों द्वारा होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी.
इस बारे में सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए लिखा कि राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी (REVP) को मंजूरी दी है. साथ ही, ऐसे वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए प्रस्तावित एकमुश्त अंशदान और SGST पुनर्भरण के लिए 40 करोड़ रूपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को स्वीकृति दी है.
सीएम गहलोत ने कहा कि इस नीति के लागू होने से प्रदेश में डीजल-पेट्रोल के वाहनों द्वारा होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी. वर्ष 2019-20 के बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति लाने की घोषणा की गई थी. राज्य सरकार सभी प्रकार के ई-व्हीकल्स के संचालन को प्रोत्साहन देने के लिये प्रतिबद्ध है.
प्रदेश में ई-व्हीकल्स को मोटर व्हीकल टैक्स के दायरे से भी बाहर रखा गया:
घोषणा के अनुसार इन वाहनों के क्रेताओं को SGST का पुनर्भरण किए जाने के साथ ही ऐसे वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए एकमुश्त अनुदान के रूप में बैटरी क्षमता अनुसार दुपहिया वाहनों को 5 से 10 हजार रूपए प्रति वाहन व तिपहिया वाहनों को 10 से 20 हजार रूपए प्रति वाहन दिया जाएगा. प्रदेश में ई-व्हीकल्स को मोटर व्हीकल टैक्स के दायरे से भी बाहर रखा गया है. नई नीति में ई-व्हीकल विक्रेताओं को सभी प्रकार का पुनर्भरण 7 दिनों में करने का प्रावधान किया गया है.
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