बीकानेर,निजी स्कूलों की आठ सूत्री मांगों को लेकर निजी स्कूल संचालकों की ओर से जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों की अगुवाई कर रहे कोडाराम भादू का कहना है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शिक्षा विभाग द्वारा जारी टाईम फेन के अनुसार प्रदेश के गैर सरकारी विद्यालयों में प्रति वर्ष प्रवेश कक्षा में 25 प्रतिशत विद्यार्थियों को निशुल्क प्रवेश देकर उन्हें कक्षा 8 सफ निशुल्क पढाया जाता है। उन विद्यार्थियों की फीस का पुनर्भरण सरकार द्वारा किया जाता है लेकिन गए तीन सालों से सरक ार द्वारा फीस का पुनर्भरण नहीं किये जाने से गैर सरकारी विद्यालयों को भयंकर आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस सम्बन्ध में समय-समय पर हमारे संगठन द्वारा शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं शिक्षा मंत्री को समस्या से अवगत करवाकर समाधान का निवेदन किया जाता रहा है लेकिन इसकी और किसी ने अब तक ध्यान नहीं दिया गया है। शिक्षा सत्र 2021-22 का बकाया भुगतान करवाया जाये। शिक्षा सत्र 2020-21 में ऑफलाईन शिक्षण कार्य प्रदेश के सभी
104 विद्यालयों का भुगतान करवाया जाने,रियर लगाकर रोका गया गत का बकाया भुगतान करवाने,रेड लाईन के नाम पर रोके गये भुगतान कराने,भिन्न बैंको के अन्य बैंकों में गर्ज होने के कारण आईएफएससी कोड बदलने के कारण अटका हुआ भुगतान करवाने, शिक्षा सत्रों में विभिन्न कारणों से जो विद्यालय भौतिक सत्यापन रिपोर्ट की प्रविष्टिी नहीं कर पायें उनको भौतिक सत्यापन रिपोर्ट की प्रविष्टि का मौका देने,शिक्षा सत्र 2021-22 के क्लेम बिल बनाने से बंधित विद्यालयों के लिए प्रपत्र बनाने के लिये पीएसपी पोर्टल पर विकल्प फिर से शुरू करने,निशुल्क प्रवेशित विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु विभाग द्वारा जारी टाईम फ्रेम में फीस पुनर्भरण की तिथि भी अंकित करने की मांग की है।
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