बीकानेर,केंद्र सरकार के कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ रही है इससे केंद्र सरकार के 45 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 68 लाख से ज्यादा पेंशनभोगियों को फायदा होगा7 वें वेतन आयोग की अवधि 2016 से 2026 तक थी और कार्यकाल से काफी पहले मंजूरी मिल गई थी। डॉ. एम. राघवैया, महासचिव (एनएफआईआर)/नेता/कर्मचारी पक्ष/एनसी(जेसीएम) और श्री शिव गोपाल मिश्रा, सचिव/कर्मचारी पक्ष/एनसी(जेसीएम), जीएस (एआईआरएफ) ने श्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और आठवें वेतन आयोग को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया।
*पहला वेतन आयोग मई 1946 – मई 1947*
● अध्यक्ष: श्रीनिवास वरदाचार्य
● मुख्य विशेषताएं:
○ भारत की आजादी के बाद वेतन संरचना को तर्कसंगत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
○ “जीविका मजदूरी” की अवधारणा की शुरुआत।
○ न्यूनतम वेतन: ₹55/माह; अधिकतम वेतन: ₹2,000/माह।
○ लाभार्थी: लगभग 1.5 मिलियन कर्मचारी।
*दूसरा वेतन आयोग अगस्त 1957 – अगस्त 1959*
● अध्यक्ष: जगनाथ दास
● मुख्य विशेषताएं:
○ अर्थव्यवस्था और जीवनयापन की लागत को संतुलित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
○ न्यूनतम वेतन ₹80/माह की सिफारिश की गई।
○ “समाज के समाजवादी पैटर्न” का परिचय दिया।
○ लाभार्थी: लगभग 2.5 मिलियन कर्मचारी।
*तीसरा वेतन आयोग अप्रैल 1970 – मार्च 1973*
● अध्यक्ष: रघुबीर दयाल ● मुख्य विशेषताएं:
○ अनुशंसित न्यूनतम वेतन ₹185/माह।
○ सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच वेतन समानता पर जोर दिया गया।
○ वेतन संरचना में असमानताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया।
○ लाभार्थी: लगभग 3 मिलियन कर्मचारी।
*चौथा वेतन आयोग सितंबर 1983 – दिसंबर 1986*
● अध्यक्ष: पी.एन. सिंघल
● मुख्य विशेषताएं:
○ न्यूनतम वेतन ₹750/माह की सिफारिश की गई।
○ सभी रैंकों में वेतन में असमानताओं को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
○ प्रदर्शन से जुड़ी वेतन संरचना पेश की गई।
○ लाभार्थी: 3.5 मिलियन से अधिक कर्मचारी।
*5वां वेतन आयोग अप्रैल 1994 – जनवरी 1997*
● अध्यक्ष: न्यायमूर्ति एस. रत्नावेल पांडियन
● मुख्य विशेषताएं:
○ न्यूनतम वेतन ₹2,550/माह की सिफारिश की गई।
○ वेतनमान की संख्या कम करने का सुझाव।
○ सरकारी कार्यालयों के आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया गया।
○ लाभार्थी: लगभग 4 मिलियन कर्मचारी।
*छठा वेतन आयोग अक्टूबर 2006 – मार्च 2008*
● अध्यक्ष: न्यायमूर्ति बी.एन. श्री कृष्ण
● मुख्य विशेषताएं:
○ वेतन बैंड और ग्रेड वेतन की शुरुआत की गई।
○ न्यूनतम वेतन: ₹7,000/माह; अधिकतम वेतन: ₹80,000/माह।
○ प्रदर्शन संबंधी प्रोत्साहनों पर जोर दिया गया।
○ लाभार्थी: लगभग 6 मिलियन कर्मचारी।
*7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 – नवंबर 2016*
● अध्यक्ष: न्यायमूर्ति ए.के. माथुर
● मुख्य विशेषताएं:
○ न्यूनतम वेतन बढ़ाकर ₹18,000/माह किया गया; अधिकतम वेतन ₹2,50,000/माह
○ ग्रेड पे सिस्टम की जगह नए पे मैट्रिक्स की सिफारिश की गई।
○ भत्तों और कार्य-जीवन संतुलन पर ध्यान केंद्रित किया गया।
○ लाभार्थी: 10 मिलियन से अधिक (पेंशनभोगियों सहित)।
*16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग की घोषणा की गई*
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