बीकानेर,नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के गौशाला विरोधी निर्णय,व राज्य सरकार द्वारा गोचर की जमीन पर अतिक्रमण के संदर्भ में संघर्ष हैतू गौ ग्राम सेवा संघ की वर्चुअल बैठक का आयोजन।
आज गौ ग्राम सेवा संघ राजस्थान ने अपने पदाधिकारियों व गौ भक्तों के साथ वर्चुअल बैठक का आयोजन किया इस बैठक में राजस्थान के 28 जिलों के 50 प्रतिनिधियों ने भाग लिया आज कि बैठक की अध्यक्षता जालौर से संघ के वरिष्ठ सदस्य श्री जबर सिंह जी तरवाड़ा ने की आज की बैठक में संगठन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सूरजमालसिंह नीमराना ने बैठक के विषय पर प्रकाश डालते हुए बताया कि वर्तमान राज्य सरकार ने राजस्थान प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के द्वारा गौशालाओं को पंजीयन करवाने के लिए एक आदेश जारी किया है, इसके तहत राजस्थान में संचालित होने वाली सभी गौशालाऐ वह गोचर पर अतिक्रमणीयो को सुविधा प्रदान कर रही है,और सरकार के इस निर्णय से पूरे राजस्थान में गोचर समाप्त हो जाएगी और ओरण समाप्त हो जाएगी, मंदिर माफी की भूमि समाप्त हो जाएगी, इन दो महत्वपूर्ण विषय पर आज की बैठक में चर्चा की गई।
संगठन ने राज्य सरकार व केंद्र सरकार के प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से मान्यता लेकर ही गौशाला खोलने के निर्णय को गो विरोधी बताया, सरकार नहीं चाहती कि भविष्य में पूरे भारतवर्ष में गौशालाओं का संचालन हो, क्योंकि जब हम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मान्यता लेंगे और 6 महीने में उनकी ऑडिट करवाएंगे, तो गौशालाऐ चल ही नहीं पाएगी।
यह सरकार का सरासर गो विरोधी निर्णय है इस निर्णय के विरोध में संगठन ने 17 सितंबर 2021 को प्रत्येक जिला स्तर पर मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन लगाने की तैयारी की है।
इस तैयारी में आप सभी गौ भक्तो, गौशाला संचालको व संगठन के कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि वह अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर 17 सितंबर 2021 प्रातः 11:00 ,प्रत्येक जिले के जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित करें, उसके लिए अधिक से अधिक संख्या में इक्ठे होकर राज्य सरकार व केंद्र सरकार को विरोध दर्ज करवाएं।
आज की बैठक में निर्णय लिया गया कि 17 तारीख को हम मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रेषित करेंगे।
उसके बाद रविवार 19 तारीख को अपने अपने क्षेत्र के विधायकों को मुख्यमंत्री के नाम का पत्र देंगे, उनसे इस निर्णय को वापस लेने की अपील करेंगे ,
वह दिनांक 20 से 25 के मध्य अपने-अपने क्षेत्र के सांसदों को भी हम लोग पत्र प्रेषित करके उन्हें केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए इस, गो विरोधी निर्णय को वापस लेने की अपील करेंगे।
उसके बाद संगठन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जनहित याचिका दायर करेगा ।
आप सभी से मेरा निवेदन है जो भी इस संदेश को पढे वह इस संदेश को 10 व्यक्तियों तक आगे बढ़ाएं और अधिक से अधिक राज्य सरकार व केंद्र सरकार के इस गो विरोधी निर्णय का विरोध करें।
जो भी व्यक्ति, संगठन, संस्था, गौशाला संचालक राज्य सरकार को ज्ञापन प्रेषित करें वह ज्ञापन की एक प्रति मेरे इस 9414038704 नंबर पर प्रेषित करें।
आज की वर्चुअल बैठक में अधिवक्ता हनुमान सिंह पालवास सीकर, गौ ग्राम सेवा संघ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष ललित दाधीच राजलदेसर चूरु, प्रदेश महामंत्री राधेश्याम जी बत्रा श्रीगंगानगर, प्रदेश मंत्री श्री हरिनारायण जी ओसियां जोधपुर, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री अवधेश जी अवस्थी दोसा, प्रदेश अध्यक्ष गो पुत्र सेना ,श्याम जी चौबीसा उदयपुर, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ,ईश्वर जी बागला बूंदी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भूवनपाण्डिया जी बांसवाड़ा, प्रदेश सचिव मानक सोलंकी पाली,प्रदेश कार्यसमिति सदस्य मानव व्यास जैसलमेर, संगठन के प्रदेश कोषाध्यक्ष विष्णु अग्रवाल जयपुर,संगठन के वरिष्ठ सदस्य सुरेश जोशी बीकानेर ,संगठन के बीकानेर संयोजक महेंद्र सिंह तवंर लखासर,बीकानेर गोशाला संघ के मंत्री निरंजन सोनी महाजन, संगठन के वरिष्ठ सदस्य ओमाराम जी सांगवा नागौर, संगठन के कार्यकारी समिति सदस्य मनोज सिंघल अजमेर, बंसी लाल जी नोहर हनुमानगढ़, आदि के साथ टोक, चित्तौड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, अलवर, बीकानेर, चूरू, करौली, भरतपुर, धौलपुर, सिरोही, बाड़मेर,बारा के गो भक्तों व संगठन के पदाधिकारियों ने भाग लिया ।
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