बीकानेर, सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ और भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के निर्देश अनुसार राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया गया। जिसमे वित मंत्री को अपना मांग पत्र ज्ञापन भेजा गया। भारत सरकार जल्द से जल्द इन समस्याओं का निस्तारण करें यह विषय है:-नई पेंशन स्कीम के स्थान पर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम प्रदान की जाएं।
आठवें वेतन आयोग का गठन अविलंब किया जाएं तथा 01
जनवरी 2026 से कर्मचारियों के वेतनमान और भत्तों में संसोधन किया जाएं।
सभी सरकारी विभागों में रिक्त स्थानों को अविलंब भरे जाने हेतु आवश्यक बजट की व्यवस्था की जाएं।
रक्षा मंत्रालय के सभी अनुकंपा आधार नियुक्ति मामलों के लिए एक बार की छूट। तथा रक्षा मंत्रालय के सभी निदेशालयों/विभागों में सभी रिक्त पदों को भरना।
पेंशन के परिवर्तित हिस्से को 15 वर्ष के बजाय 12 वर्ष में बहाल करना।
शून्य आयकर सीमा (8 लाख तक), मानक कटौती राशि, कटौती सीमा में वृद्धि, वेतनभोगी वर्ग के व्यक्तियों के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी के तहत।
सीजीईजीआईएस के लिए 7वें सीपीसी की सिफारिशों का कार्यान्वयन अर्थात ग्रुप सी, ग्रुप बी (लेवल 9 तक) और ग्रुप ए (लेवल 10 के साथ) के कर्मचारियों के लिए 15 लाख, 25 लाख और 50 लाख का बीमा कवर।
31 दिसंबर/30 जून को सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन लाभ के लिए अनुमानित वेतन वृद्धि प्रदान करना, जिनकी अगली वेतन वृद्धि अगले दिन अर्थात 1 जनवरी/1 जुलाई को देय है/थी
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