बीकानेर,शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी शिक्षको की तबादला सूची जारी करने तथा उप प्राचार्य के 50 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती की मांग को लेकर शिक्षक संघ एलीमेंट्री सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन (रेसटा) के प्रांतीय आहान पर संघ के प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावद के नेतृत्व में जिला कलक्टर कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करके जिला कलक्टर भगवती प्रसाद को ज्ञापन सौपा। मुख्यमंत्री,शिक्षा मंत्री,शिक्षा राज्य मंत्री,अपर मुख्य सचिव विधालय शिक्षा के नाम दिए ज्ञापन में राज्य सरकार ने शिक्षकों के विभिन्न कैडर के बम्पर स्थानांतरण किए इसलिए अब सरकार संवेदनशीलता दर्शाते हुए टीएसपी ओर नॉन टीएसपी क्षेत्र के तृतीय श्रेणी शिक्षकों की तबादला सुची जल्द जारी करवाएं व शिक्षकों के स्थानांतरण बिना विधायकों की डिजायर के शिक्षको का बोर्ड परिणाम के आधार पर किए जाएं। साथ ही उप प्राचार्य के 50 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती,शिक्षको को बीएलओ सहित गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने,राज्य के पीडी मद से वेतन प्राप्त करने वाले शिक्षक/शिक्षा सहायक/पैराटीचर्स को संवेतन 01 से वेतनमान दिया जाएं व PD मद को खत्म किया जाएं। जिला सीताराम डूडी ने बताया की तीन सत्रों की बकाया तृतीय श्रेणी से वरिष्ठ अध्यापक व वरिष्ट अध्यापक से व्याख्याता पदोन्नति जल्द की जाए। सरकार ने राज्य के 3828 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत कर लगभग साढ़े ग्यारह हजार व्याख्याताओं के पद स्वीकृत किए हैं I सभी नवक्रमोन्नत विद्यालयों में इस सत्र से ही कक्षा 11 व 12 में नियमित अध्यापन भी करवाने की मंजूरी दी गई और इन नव क्रमोन्नत विद्यालयों में व्याख्याताओं के समस्त पद रिक्त हैं तो दूसरी ओर गत दो वर्षों से अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक,वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता और व्याख्याता से उप प्राचार्य पदोन्नतियां शेष हैं। जबकि राज्य सरकार में न केवल प्रति वर्ष बल्कि पद रिक्त रहने पर वर्ष में दो बार पदोन्नति करने के आदेश दे रही हैं। शिक्षा विभाग की लंबित समस्त पदों की पदोन्नति इस माह में ही सम्पादित की जाएं, वर्ष 2011-12 की वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पात्रता सूची निर्माण में आपके कार्यालय द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्राप्तांको को आधार बनाया गया था । जबकि वर्ष 2012-13 की पात्रता सूची निर्माण में राजस्थान लोक सेवा आयोग की भेजी गई अभ्यर्थना को आधार बनाया गया है । इस प्रकार प्रतिवर्ष पात्रता के लिए अलग-अलग मापदण्ड तय किए गए जो सही नही है । प्रदेश कोषाध्यक्ष श्याम सुंदर बिश्नोई व महिला मंत्री हीना मिर्जा ने बताया की
वरिष्ठ अध्यापक के अंतर मंडल तबादले पर वरिष्ठता का विलोपन नहीं हो तथा ऑनलाइन कार्यों की अधिकता से परेशान शिक्षकों को विद्यालय में इंटरनेट डाटा उपलब्ध करवाए और दूरस्थ व दुर्गम क्षेत्रों के विद्यालयों में नेटवर्क की विकट समस्या को दुरुस्त किया जाएं, व समस्त विद्यालयों को एक लेपटॉप व प्रिंटर दिया जाएं। 2012-13 शिक्षक भर्ती के अध्यापकों के नोसनल आदेश जारी हो एसीपी नोशनल परिलाभ सहित विभिन्न सीधी भर्तियों में नोशनल परिलाभ शिक्षकों को परिलाभ तिथि से 9 वर्षीय एसीपी दी जाएं। ग्रामीणों क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों को ग्रामीण भत्ता दिया जाएं। जिससे शहरी क्षेत्रों की तरफ झुकाव कम हो और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों का ठहराव हो । राज्य में हो रहें शिक्षकों पर हमलें व दुर्व्यवहार तथा हत्याओं को ध्यान में रखते हुए,”शिक्षक सुरक्षा अधिनियम” लागू किया जाएं।विरोध प्रदर्शन व ज्ञापन देने वालों में प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावद,प्रदेश कोषाध्यक्ष श्याम सुंदर बिश्नोई, जिला सीताराम डूडी,जिला महामंत्री पवन कुमार शर्मा, जिला उपाध्यक्ष शिवरतन बिश्नोई,प्रदेश महिला मंत्री हिना मिर्जा,जिला विधि सचिव हनुमान शर्मा,जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव यादव,जिला सभाध्यक्ष गोपाल शर्मा आदि उपस्थित रहें।
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