बीकानेर,मनचाही मानसूनी बारिश से इस बार किसानों में उत्साह है।खरीफ की खेती का रकबा 16 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। यानी जिन लोगों ने वहां बीज बोया है उनका उत्पादन अच्छा होगा, लेकिन अगली अच्छी खबर यह है कि अब किसानों को रावी में भी पर्याप्त पानी मिलेगा क्योंकि बांध का जलस्तर 1382 फीट तक पहुंच गया है। बांध का महज आठ फीट हिस्सा खाली है। इससे अकेले बीकानेर में 32 हजार हेक्टेयर में रोपा जाएगा और 1.25 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन होगा।
पिछले साल हिमाचल प्रदेश में कम बारिश के कारण पोंग बांध लगभग 1370 फीट ही भर पाया था। इसलिए रावी में गेहूँ बोना मना था। इसके बावजूद किसानों ने करीब 70 हजार हेक्टेयर में बुवाई की। इस साल मानसून पूरी तरह से मेहरबान रहा है। खरीफ में खेती का रकबा करीब 13 लाख था जो इस साल 16 लाख तक पहुंच गया है।
अच्छी बात यह है कि खरीफ के साथ अब रवि में भी बंपर उत्पादन होगा। करीब 10 साल बाद यह बांध फिर से भरने वाला है। केवल आठ फीट खाली हैं। जानकारों का कहना है कि 20 सितंबर के बाद मानसून हिमाचल से निकल जाएगा और तब तक बांध भर जाएगा। ऐसे में इस साल गेहूं की खेती एक लाख 10 हजार हेक्टेयर को पार करने की संभावना है।
रावी में बुवाई की गणना : गेहूं का उत्पादन 1.03 लाख टन अधिक
गेहूँ
वार्षिक क्षेत्र (हेक्टेयर) उत्पादन (एमटी)
2021 76160 205632
2022 1.10 लाख 3.08 लाख
अंतर 33840 1.03 लाख
जाओ
2021 5700 13158
2022 10,000 25,000
अंतर 3300 12,000
चना
2021 214365 171492
2022 2 लाख 16 लाख
अंतर 14 हजार 1.71 लाख
सरसों
वार्षिक क्षेत्र (हेक्टेयर) उत्पादन (एमटी)
2021 163780 196536
2022 1.70 लाख 2.04 लाख
अंतर 30 हजार 34000
तारामिरा
2021 5000 1750
2022 3000 1200
अंतर 2000 550
अन्य छोटी फसलें
2021 36000 23407
2022 40 हजार 28 हजार
अंतर 4000 5000
घटेगा चने का उत्पादन, गेहूं से उम्मीद
वस्तुतः नहर क्षेत्र में सिंचाई का क्षेत्र संकीर्ण एवं सीमित है। नहर के पानी से करीब चार लाख हेक्टेयर में ही सिंचाई हो पाती है। पिछले साल पानी की कमी से साढ़े तीन लाख हेक्टेयर में ही बुवाई हुई थी, लेकिन इस बार पूरे क्षेत्र में बुवाई की संभावना है. यही वजह है कि किसान इस साल चना की जगह गेहूं को तरजीह दे रहे हैं। पिछले साल गेहूं की जगह अधिक चना लगाया गया था, लेकिन पर्याप्त पानी मिलने की उम्मीद में चने का रकबा कम करने और गेहूं बढ़ाने का फैसला किया गया है. तो कृषि विभाग ने प्रस्तावित क्षेत्र तय कर दिया है, उसे भी मंजूरी दे दी गई है।
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