बीकानेर, वित्तीय वर्ष 2016-17 की बी एफ सी मीटिंग में एक आदेश के तहत कार्यालय मुख्य लेखाधिकारी(निरीक्षण) इंदिरा गांधी नहर परियोजना,बीकानेर का एक अस्पष्ट आदेश marging कार्यालय मुख्य अभियंता इंदिरा गांधी नहर परियोजना,बीकानेर में किया गया,चूंकि अगले दो तीन वित्तीय वर्ष तक इस संगठन को बजट मिलता रहा,किन्तु इस आदेश का मुख्य अभियंता कार्यालय के उच्च अधिकारी लाभ लेते हुवे इस संगठन के कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2017-18 में 4 कर्मचारियों के अपने अधीन कार्यालयों में स्थानांतरण किया फिर 2021 में एक कर्मचारी का स्थानांतरण फिर अपने अधीन कार्यालय में किया और जून 2022 में इस संगठन के 8 कर्मचारियों का स्थानांतरण अपने अधीन कार्यालयों में किया,किन्तु लगातार इन 4 सालों में मुख्य अभियंता स्तर और जल संशाधन विभाग के स्तर पर इस संगठन के कर्मचारियों को विभागीय पदोन्नति की वरिष्ठता सूची में सम्मलित नही किया जा रहा है । इस सम्बंध में राज्य सरकार के समय समय पर पदोन्नति के आदेश का हवाला देते हुवे संगठन की यूनियन ने आपके मुख्यमंत्री निवास में 1 अप्रैल 2022 को वहाँ उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी शेखावत को ज्ञापन दिया, नहर मंत्री को बीकानेर में उनके 20 मई 2022 के प्रवास के दौरान शिक्षा मंत्री, ऊर्जा मंत्री और मुख्य अभियंता,इंदिरा गांधी नहर परियोजना,बीकानेर की उपस्थिति में ज्ञापन दिया गया, नहर मंत्री ने संगठन के कर्मचारियों को आश्वस्त करते हुवे नहर मंत्री को मौखिक आदेश भी दिये,किन्तु आदेश की अवहेलना करते हुवे अभी अगस्त 2022 में मुख्य अभियंता स्तर और जल संशाधन स्तर पर हुई विभागीय पदोन्नति में फिर इस संगठन के कर्मचरियो को वंचित किया गया है ।
इस सम्बंध में इस संगठन के कर्मचारी यह आपकी लोकप्रिय,पारदर्शी सरकार से यह जानना चाहती है कि ये ऐसे सरकार के कैसे आदेश है जिसके तहत लगातार 4 साल से इस संगठन के कर्मचारियों के स्थानांतरण करते वक्त तो उच्च अधिकारी हमे अपने अधीन मानते है किंतु पदोन्नति के समय इस संगठन के कर्मचारियों को वंचित किया जा रहा है । हमारा संगठन इस सम्बंध में आपके ध्यान में यह लाना भी उचित समझता है कि पदोन्नति की पात्रता रखने के बावजूद लगभग 5-6 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गये,दो कर्मचारी न्यायालय की शरण मे भी गये,आज की स्थिति में वित्तीय वर्ष 2023-24 तक लगभग 10 कर्मचारी सेवानिवृत्त होने जा रहे है । इस संगठन के कर्मचारी सेवा में मुख्य अभियंता,जल संशाधन के कर्मचारियों से वरिष्ठ होते हुवे भी सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद तक सीमित रह गए जबकि मुख्य अभियंता/जल संशाधन विभाग के कर्मचारी लगभग 5-10 साल जूनियर होते हुवे वर्तमान में प्रशासनिक अधिकारी,अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर लाभ ले रहे है,जिससे इस संगठन के कर्मचारी जिन्होंने इस नहर विभाग में करोड़ो अरबो रुपये खर्च में अपने कुशल वित्तीय प्रबंधन,वित्तीय प्रहरी की भूमिका निभाते हुवे कोई वित्तीय अनियमितता नही होने दी और वर्तमान 2 वर्षों में अपने कुशल निरीक्षण की बदौलत लगभग 57 करोड़ की वसूली करके राजकीय खजाने में पहुचाने की व्यवस्था की,किन्तु पदोन्नति न मिलने से इस विभाग के कर्मचारियों में सरकार के प्रति भारी रोष है,आपके इस पारदर्शी सरकार में जब हर वर्ग के कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति का लाभ मिल रहा है तो फिर हमारे साथ यह अन्याय क्यो ।
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