बीकानेर बार एसोसिएशन के द्वारा बीकानेर जिले में उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए राज्यपाल के नाम दिया ज्ञापन

बीकानेर बार एसोसिएशन, बीकानेर के द्वारा बीकानेर जिले में उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए महामहिम राज्यपाल महोदय को जरिये जिला कलेक्टर एवं चीफ जस्टिस राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर को जरिये जिला एवं सत्र न्यायालय को अध्यक्ष सुरेन्द्रपाल शर्मा व सभापति रामकृष्णदास गुप्ता के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया और उपरोक्त ज्ञापन द्वारा अवगत करवाया गया कि “बीकानेर सुदुरवर्ती मरूस्थलीय क्षेत्र है बीकानेर डीवीजन के दूर दराज के गांवों से वर्तमान माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की दूरी 500 कि.मी. से भी अधिक है व बहुत बड़ी तादाद में बीकानेर संभाग के मुकदमे मा. राज. उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन है मा. राज. उच्च न्यायालय की दूरी बीकानेर से काफी ज्यादा है व इस क्षेत्र के लोगों की मरूस्थलीय इलाका होने व अकाल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण आर्थिक स्थिति भी अत्यन्त कमजोर है। ऐसे में इस संभाग के लोगों को जोधपुर जाकर अपने मामलों की पैरवी करवाना अत्यन्त कष्ट पूर्ण है ऐसे में अधिकांश लोग न्याय प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। बीकानेर वकील समुदाय व जनमानस द्वारा पिछले कई दशको से बीकानेर में राजस्थान उच्च न्यायालय की बैंच खोले जाने हेतू अभियान चला रखा है व इसके लिए लम्बे आंदोलन भी बीकानेर के अधिवक्ताओं व जनता द्वारा किये गये है। यह बीकानेर संभाग की जनता की अत्यन्त आवश्यक गंभीर व महत्वपूर्ण मांग रही है कि बीकानेर मुख्यालय पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की बैंच की स्थापना शीघ्र अतिशीघ्र की जावे। बीकानेर के अधिवक्ताओं द्वारा हर महिने की 17 तारीख को एक दिन का कार्य बहिष्कार (हडताल) रखा जाता है इसी क्रम में आज भी अधिवक्तागण द्वारा कार्य का बहिष्कार रखा गया है तथा उक्त दिवस को संकल्प दिवस के रूप में बनाया गया।

श्रीमानजी वर्ष 2009 में बीकानेर में चले लम्बे आदोलन पश्चात् श्रीमानजी से हुई वार्ता में श्रीमानजी द्वारा तत्कालीन संघर्ष समिति प्रतिनिधिमण्डल को आश्वस्त किया गया था की भविष्य में जब भी राजस्थान में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की बैंच खोली जायेगी तो बीकानेर का प्राथमिकता से ख्याल रखा जायेगा।

श्रीमानजी आप सवेदनशील व जनहितेषी जन प्रतिनिधि है व आपकी सरकार द्वारा जनता को सस्ता व शीघ्र न्याय प्रदान करने हेतू तहसील मुख्यालयो तक न्यायालयों का गठन किया जा रहा है। ऐसे में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का भी विकेन्द्रीकरण किया जावे। ताकि वंचित पीडित व शोषित जनता को शीघ्र व सस्ता न्याय प्राप्त हो सके। आज अधिवक्तागण द्वारा संकल्प दिवस के रूप में पूर्ण रूप से कार्य का बहिष्कार किया गया है। अतः आप से निवेदन है कि बीकानेर मुख्यालय पर मारा. उच्च न्यायालय की बेंच की स्थापना करवाने की कृपा कर अनुगृहित करे।”

उपरोक्त ज्ञापन देते समय उपस्थित अधिवक्तागण सुरेन्द्रपाल शर्मा, रामकृष्णदास गुप्ता, सतपाल साहू, अजय पुरोहित, संतनाथ योगी, किशन साँखला, दाऊलाल हर्ष, संतोष जोशी, सुरेन्द्र पुरोहित, कुदन व्यास, अवनीश हर्ष, मनीराम बिश्नोई, प्रेम बिश्नोई, हडमान बिश्नोई, सुधीर श्रीमाली, मनीराम कासनिया, रोशन आरा, बजरंग सारण, सुखराम गोदारा, ओमप्रकाश व्यास, हेदर अली, धर्मेन्द व्यास, मनीष कुमार व्यास, गौतम सुराणा, बसंत व्यास, गोपाल पुरोहित, रईस अहमद एव नवनीत नारायण व्यास सहित अन्य अधिवक्तागण उपस्थित रहे।

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