बीकानेर दिनांक:शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ राजस्थान-बीकानेर के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने बीकानेर प्रवास पर आए शिक्षा मंत्री डॉ बीडी कल्ला से मुलाकात कर तीन ज्ञापन सौंपकर विस्तार से वार्ता की प्रदेशाध्यक्ष ने बताया कि PEEO एवं UCEEO कार्यालयों को प्रशासनिक स्तर पर सुदृढ़ करने एवं सुचारू रूप से संचालन हेतु मंत्रालयिक संवर्ग के पदों का अतिरिक्त सृजन करने हेतु पूरजोर मांग की है कि प्रत्येक PEEO एवं UCEEO कार्यालयों में वर्तमान पदों को यथावत रखते हुए निम्नांकित पद नव सृजित कर आवंटित किये जावे उल्लेखनीय है कि पिछले लम्बे समय से मंत्रालयिक कर्मचारियों के पदों में वृद्धि नहीं हुई है कार्य का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है जिससे शिक्षा विभाग के मंत्रालयिक संवर्ग में भारी आक्रोश व्याप्त है। बार-बार शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ के द्वारा मांग किये जाने पर भी शासन एवं प्रशासन तथा वित्त विभाग गम्भीरता पूर्वक पद सृजन के मामले में अनदेखी कर रहा है। अतः प्रत्येक PEEO एवं UCEEO कार्यालयेां मंे न्यूनतम निम्नांकित पद सृजन आवश्यक हैः-
1. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (राजपत्रित) – 01 पद
2. सहायक प्रशासनिक अधिकारी – 2 दो पद
3. वरिष्ठ सहायक – 3 तीन पद
4. कनिष्ठ सहायक -5 पांच पद
5. सहायक कर्मचारी- 2 दो पद
इस सम्बन्ध में औचित्य पूर्ण प्रेषित कर संघ पुनः ने पूरजोर मांग की करते हुए लिखा है कि छात्रहित, विद्यालय हित, कार्यालय हित एवं विभाग हित में उपरोक्तानुसार नवीन पदों का सृजन की कार्यवाही 15 दिवस के अन्दर करते हुए संघ को अवगत करावें, अन्यथा शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ को आन्दोलनात्मक कदम उठाने को बाध्य होना पड़ेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार की होगी।
आचार्य ने बताया कि दूसरे ज्ञापन में संस्कृत शिक्षा के संभागीय कार्यालय बीकानेर और पाली में अविलंब खोलने की मांग की इस सम्बन्ध में संघ की मांग पर संस्कृत शिक्षा निदेशक द्वारा कार्यालय खोलने के प्रस्ताव शासन को भेज दिये है प्रकिया जारी है।
आचार्य ने यह भी बताया कि तीसरे ज्ञापन में स्व. श्री दिनेश कुमार शर्मा, वरिष्ठ सहायक, रामावि, दांतिल कोटपुतली के आत्म हत्या संबंधी प्रकरण में कोर्ट में एफआईआर संख्या 219/2016 दिनांक 24.12.2016 के क्रम में मामला चल रहा है, जो कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज है। इसमें विरेन्द्र दाधीच, सुनील मोदी, गोविन्द वृन्दानी, अनुप व्यास, राजेश विजय एवं रेवंती रमण
संगठन उपर्युक्त समस्त तथ्यों को शिक्षा मंत्री समक्ष प्रस्तुत कर निम्नांकित मांग की गई है:-
1. उक्त प्रकरण में सम्मिलित कार्मिकों का डीपीसी चयन पुनरावलोकित कर रिजल्ट लिफाफे में बन्द किया जावे।
2. कोर्ट में मामला निस्तारित होने तक पदौन्नत कार्मिक को पदावन्नत करने के आदेश प्रसारित किये जावे।
3. पुरस्कार एवं पदौन्नति मामलों में तथ्यों को छिपाने एवं तोड़-मरोड ़कर प्रस्तुत करने वाले समस्त अधिकारियों/कार्मिकों/स्तरों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु निदेशालय स्तर से अतिरिक्त निदेशक प्रशासनिक स्तर को जांच अधिकारी बनाकर उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच करवाई जाकर सीसीए नियमों के अन्तर्गत सक्षम स्तर पर समुचित कार्यवाही की जावे, नामजद कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जावे ताकि जांच किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हो।
उक्त कार्यवाही एक सप्ताह में सम्पादित कर संगठन को अवगत कराने का श्रम करावें अन्यथा मजबूर होकर संगठन को आगामी सांगठनिक गतिविधियां प्रारम्भ करनी पड़ेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी शिक्षा प्रशासन एवं राज्य सरकार की होगी।
शिक्षा मंत्री द्वारा संध को आश्वस्त किया गया है कि तीनों ज्ञापनों पर तत्काल कार्यवाही शुरू करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे।