बीकानेर,केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा केंद्र सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ताओं के हितों में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए उनके शुल्क में अभिवृद्धि करने का आदेश पारित किया गया है। मंत्रालय के इस कदम का राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के केंद्र सरकार के एसपीसी एडवोकेट अशोक प्रजापत और अन्य अधिवक्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है।
इस निर्णय पर खुशी व्यक्त करते हुए अधिवक्ताओं ने केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया। एडवोकेट अशोक प्रजापत ने कहा की यह निर्णय लंबे समय से प्रतीक्षित था और इससे अधिवक्ताओं के मनोबल में वृद्धि होगी, साथ ही सरकारी मामलों में पैरवी की गुणवत्ता को और मजबूती मिलेगी।
इस अवसर पर भारत सरकार के एसपीसी वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक प्रजापत, निमेष सुथार, किरताराम मेघवाल, मोहन जयपाल, अश्विनी शर्मा, अभिषेक शर्मा, और एचआर रावल सहित अन्य अधिवक्ताओं ने खुशी जाहिर की।
निमेष सुथार ने कहा कि अर्जुन मेघवाल के नेतृत्व में मंत्रालय ने अधिवक्ताओं की व्यावहारिक समस्याओं को समझा और त्वरित समाधान निकाला है।
अशोक प्रजापत के बताया की अधिवक्ताओं की फीस में यह वृद्धि न केवल आर्थिक रूप से संबल प्रदान करेगी, बल्कि यह पेशेवर कार्यों के प्रति सरकार के सकारात्मक दृष्टिकोण को भी दर्शाती है।
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