बीकानेर, पुलिस महकमे में जांच अधिकारियों का टोटा है। मुकदमों की जांच करने जैसे महत्वपूर्ण काम तय समय में पूरे नहीं हो रहे हैं। नतीजन महकमें में पेंडेंसी बढ़ रही है। पुलिस महकमे के आंकड़ों की मानें तो जांच अधिकारियों के 50 फीसदी पद खाली हैं। काम की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। पुलिस महकमे में प्रमोशन भी कछुआ चाल से हो रहे है, जिससे कई अधिकारी प्रमोशन के इंतजार में सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके हैं।
उपनिरीक्षक के 50 bफीसदी से अधिक पद रिक्त हैं। सहायक उप निरीक्षक, हैडकांस्टेबल व कांस्टेबल के पद भी रिक्त हैं। पुलिस महकमे में उपनिरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक व हैडकांस्टेबल को अनुसंधान के मामलो में महत्त्वपूर्ण माना जाता है। जांच अधिकारियों की कमी से पेंडेंसी लगातार बढ़ रही है। कानून व्यवस्था, वीआईपी ड्यूटी और हर दिन होने वाली वारदातों के कारण थानाधिकारी भी मजबूरन पेंडेंसी कम नहीं कर पाते। परिणामस्वरूप पुलिस मुख्यालय पर होने वाली कानून समीक्षा बैठक में शिरकत करने वाले अधिकारियों को फटकार खानी पड़ती है।
पुलिस जवानों को समय पर पदोन्नति देने के लिए सरकार ने भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड अलग से गठित कर दिया है। इसके लिए पद भी सृजित कर दिए हैं लेकिन बोर्ड में शामिल अधिकारियों की सुस्ती से
छोटे कर्मचारियों की पदोन्नति की ओर से कोई विशेष ध्यान दिया जा रहा।
अनुसंधान अधिकारियों की कमी और थानों में बढ़ती पेंडेंसी को देखते हुए सरकार ने दो साल पहले योग्य कांस्टेबलों को भी जांच का अधिकार दिया। बीकानेर जिले में156 सिपाहियों को प्रशिक्षण देकर मुकदमों की जांच के लिए तैयार किया गया है। यह सिपाही दो साल तक की सजा वाले मामलों की जांच कर रहे है। । लेकिन विडम्बना है कि इन सिपाहियों का जांच का अधिकार तो मिल गया लेकिन जांच के लिए फाइलें नहीं मिल रही। इसकी वजह है कि स्टाफ की कमी के चलते सिपाहियों को वहीं रुटीन के काम करने पड़ रहे हैं।
थानों में दर्ज मामलों की जांच तय समय में पूरी नहीं हो पा रही
पेंडेंसी लगातार बढ़ रही। मुख्यालय से तय प्रतिशत से दोगुनी
जांच लंबित होने से पीडि़त को न्याय नहीं मिलता
जांच में देरी से आरोपियों को मिलता है फायदा
पुलिस पर लगते हैं आरोपियों से मिलीभगत के आरोप
पद स्वीकृत रिक्त
एएसपी 18 3
उप अधीक्षक पुलिस 34 1
पुलिस निरीक्षक 84 1
उप निरीक्षक 318 104
सहायक उप निरीक्षक 907 430
हैड कांस्टेबल 1640 363
कांस्टेबल 5905 360
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