बीकानेर, प्रदेश में कुसुम कंपोनेंट घटक-ए में स्थापित सौर परियोजनाओं में आ रही मुश्किलों के निदान और शेष परियोजनाओं में गति लाने के लिए राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम व जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारियों, कृषकों व बैंकर्स की कार्यशाला सोमवार को मुख्य अभियन्ता डिस्काॅम कार्यालय आयोजित की गई।
बैठक में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम परियोजना प्रबंधक एच.आर.शाह तकनीकी प्रबंधक एन.के. गुप्ता, जोधपुर वितरण निगम के अधीक्षण अभियंता लाभ सिंह
मान, जिला उद्योग केंद्र की महाप्रबंधक मंजू नैण गोदारा, सहित कृषकों तथा विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान नई परियोजना स्थापना के इच्छुक पूर्व पंजीकृत तथा परियोजना स्थापित कर चुके कृषक प्रतिनिधियों द्वारा इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन मेें आ रही बाधाओं के बारे मे अधिकारियों को जानकारी दी। बिजली ट्रिपिंग सम्बंधित समस्याओं का निराकरण के लिए अधीक्षण अभियन्ता द्वारा मौके पर ही डिस्कॉम कर्मचारियों को निर्देशित किया तथा कुछ समस्याओं का नीतिगत परीक्षण करवाकर उनका निराकरण यथाशीघ्र किए जाने का आश्वासन दिया।
अक्षय ऊर्जा निगम तकनीकी प्रबंधक एन के गुप्ता ने बताया कि इस योजना के प्रारंभ मेें बैंकों द्वारा कृषकों को बिना कोलेटरल सिक्युरिटी के कोई ऋण नहीं दिया जाता था, परन्तु कृषक हित मे अब 70 प्रतिशत तक ऋण बिना कोलेटरल सिक्युरिटी लिये बैकों द्वारा प्रारंभ कर 10-15 कृषकों को लाभान्वित किया जा चुका है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के अधिकारी ने बताया कि कुसुम कंपोनेंट-ए में 27 परियोजनाएं स्थापित कर राजस्थान देश का अव्वल राज्य है, जिसके कारण प्रदेश में इन परियोजनाओें की और अधिक स्थापना हेतु राज्य सरकार इस क्षेत्र में कृषकों की समस्याओं के शीघ्र निराकरण हेतु प्रतिबद्ध है। कृषकों को यह भी बताया गया कि वे अधिक से अधिक संख्या में ऋण के लिए एम एन आर ई पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराएं।
महाप्रबंधक डी आई सी मंजू नैण गोदारा ने बताया कि राजस्थान के उद्योग विभाग द्वारा मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत ब्याज पर अनुदान प्रदान किया जा रहा है। योजना के तहत वित्त विभाग से स्वीकृति मिलने पर इसका लाभ सभी को उपलब्ध कराया जाएगा।
अधीक्षण अभियंता मान ने कहा कि बैंक अधिक से अधिक किसानों का ऋण स्वीकृत कर योजना को सफल बनाने में मदद करें। उन्होंने वितरण निगम से संबंधित प्रकरणों को भी शीघ्र निपटाने का भी भरोसा दिलाया। बैठक में किसानों की ओर से प्राप्त सुझावों को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया गया।
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