बीकानेर जिला उद्योग संघ अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया एवं सचिव वीरेंद्र किराड़ू ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने एमएसएमई निर्यातकों के लिए निर्यात से पहले व बाद में रुपयों में लिए जाने वाले कर्ज पर ब्याज समानीकरण की अवधि मार्च 24 तक बढ़ा दी गयी है । इस योजना का उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना है । निर्यातकों को ब्याज समानीकरण के तहत सब्सिडी दी जाती है । पिछले साल अप्रैल में इस योजना को जून तक ओर सितंबर 2021 तक बढाया गया था । साथ ही रिजर्व बैंक के अनुसार विशेष श्रेणी के एमएसएमई विनिर्माता निर्यातकों के लिए योजनाओं के तहत ब्याज समानीकरण दरों को संसोधित कर 2 प्रतिशत ओर 3 प्रतिशत कर दिया गया है । साथ ही रिजर्व बैंक की अधिसूचना के मुताबिक सरकार ने रुपये मूल्य में निर्यात से पहले व बाद के कर्ज पर ब्याज समानीकरण योजना को 31 मार्च 2024 तक या अगली समीक्षा तक जो भी पहले हो बढाने का फैसला किया है । यह विस्तार 1 अक्टूबर 2021 से शुरू होकर 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगा ।
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