बीकानेर, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अब तक 833 आवेदकों के खातों में ऋण राशि हस्तांतरित की गई है। बैंकर्स को सभी पेंडिंग आवेदनों का निस्तारण 30 अप्रैल तक करना होगा।
जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने शुक्रवार को 13 बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं के तहत आवेदनों के निस्तारण की स्थिति को गंभीरता से लिया और अब तक प्राप्त सभी आवेदनों का निस्तारण 30 अप्रैल तक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर सक्षम स्तर पर कार्यवाही की अनुशंसा की जाएगी।
जिला कलक्टर ने कहा कि एनयूएलएम द्वारा नए आवेदन करवाए जाएं। आवेदन के साथ पेन कार्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाए। उन्होंने शहरी क्षेत्र के सौ ई-मित्र केन्द्रों का चयन करते हुए इन्हें आवेदन संबंधी प्रशिक्षण देने के लिए निर्देशित किया। साथ ही बैंकर्स को निर्देश दिए कि बिना वजह आवेदन निरस्त नहीं किया जाए और न ही लंबित रखे जाएं। रिजेक्ट आवेदनों की रेंडम जांच करने के लिए भी निर्देशित किया।
अग्रणी जिला प्रबंधक एमएमएल पुरोहित ने बताया कि अब तक बैंकर्स को 8 हजार 415 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से एसबीआई द्वारा 554, पीएनबी द्वारा 83, राजस्थान ग्रामीण मरुधरा बैंक द्वारा 69 प्रकरणों में आवेदक को ऋण राशि हस्तांतरित की गई है। वहीं 16 बैंकों की अब तक की प्रगति शून्य है। हालांकि अब जयपुर (1505), अजमेर (993) के बाद बीकानेर तीसरे स्थान पर है।
बैठक में जिला उद्योग केन्द्र की महाप्रबंधक मंजू नैण गोदारा, एसबीआई के एजीएम हरीश राजपाल सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
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