एडवोकेट हैदरखान के आरटीआई के जवाब में बीकानेर वर्चुअल बैंच का प्रस्ताव नहीं होने का जवाब आया

बीकानेर,केन्द्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने बीकानेर में हाईकोर्ट की वर्चुअल बैंच स्थापित करने की घोषणा कर जहां बीकानेर संभाग के अधिवक्ताओं की वाहवाही लूटी वहीं प्रदेश के दूसरे हिस्सों के अधिवक्ताओं ने इसके विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया। उदयपुर, कोटा में कार्यबहिष्कार हुआ। जोधपुर के अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट की गरिमा कम करने की बात कहते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इन सबके बीच यह जानकारी सामने आई है कि विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधीन संचालित न्याय विभाग ने ऐसी कोई जानकारी होने से ही इनकार किया है।

राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन, जोधपुर के कार्यकारिणी सदस्य रजाक खान हैदर ने सूचना के अधिकार में केन्द्र सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन स्थापित न्याय विभाग के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी जानकारी चाही। उन्होंने 19 अगस्त को आवेदन दायर कर पूछा कि बीकानेर में माननीय उच्च न्यायालय की वर्चुअल बैंच स्थापना के संबंध में क्या प्रस्ताव है। उसकी सत्यापित प्रतिलिपि मय नोटशीट उपलब्ध करवाएं।

विधि एवं न्याय मंत्रालय के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी ने 31 अगस्त को याचिका का जवाब दिया। बताया, लोक सूचना अधिकारी के पास ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।
केन्द्रीय मंत्री शेखावत भी बोले, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं:
राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि भंसाली एवं राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रणजीत जोशी की अगुवाई में अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधि मंडल केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री एवं जोधपुर सांसद गजेन्द्रसिंह शेखावत से मिला। अधिवक्ताओं का कहना है, केन्द्रीय मंत्री शेखावत ने भी आश्वस्त किया है कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

लॉयर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेट्री सुनील जोशी ने बातचीत में इस बात की पुष्टि की है कि आरटीआई के जवाब में वर्चुअल बैंच का प्रस्ताव नहीं होने का जवाब आया है। एडवोकेट जोशी कहते हैं, हाईकोर्ट में वीसी से पेशी जैसे प्रावधान पहले से उपलब्ध हैं। सस्ता-सुलभ न्याय मिले इसके लिए सभी प्रावधान हैं। माननीय उच्च न्यायालय की पीठ को कमजोर करने से इसकी गरिमा कम होती है। उसे बचाए रखने के लिए ही हम संघर्ष कर रहे हैं।

बीकानेर के सांसद एवं केन्द्रीय विधि-न्याय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने हाईकोर्ट की वर्चुअल बैंच जल्द बीकानेर में चालू करवाने का बयान एक आयोजन में दिया। इसके विरोध में उदयपुर के अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन शुरू कर अपने यहां हाईकोर्ट बैंच का अधिकार बताया। कोटा में भी ऐसा ही आंदोलन हुआ। जोधपुर के अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट की बैंच किसी भी दूसरी जगह खोलने के विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया।

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