बीकानेर,जयपुर,राजस्थान सरकार के बजट पूर्व कर्मचारी संगठनों के साथ मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आयोजित बैठक में बजट पर सुझाव एवं कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा की।
अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष केसर सिंह चांपावत ने अपने प्रेजेंटेशन में कर्मचारियों की मांगों पर बोलते हुए कहा कि राज्य कर्मचारियों को देय तीन ए सी पी, 9वर्ष, 18 वर्ष एवं 27 वर्ष के स्थान पर 8 वर्ष ,16 वर्ष , 24 वर्ष एवं 32 वर्ष की सेवा पर चार ए सी पी दिए जाने , प्रबोधकों की प्रबोधक पद पर नियुक्ति से पूर्व की सेवा की गणना किया जाना एवं वरिष्ठ प्रबोधक के लिए पदोन्नति के चैनल खोलना , उनकी वेतन विसंगति दूर करना तथा प्रबोधको के लिए शहरी क्षेत्र में स्थानांतरण खोलना, संविदा /निविदा कार्मिकों के सेवा नियम 2022 के तहत नियमितीकरण किया जाना, पूर्ण पेंशन हेतु अर्हक सेवा 25 वर्ष से घटाकर 20 वर्ष करना , तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण खोलना, महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत महिला पर्यवेक्षको की बकाया पदोन्नति करते हुए वरिष्ठ सुपरवाइजर के पद को विलुप्त कर अगली पदोन्नति ए सी डी पी ओ एवं सी डी पी ओ के पद पर दिया जाना, जल दाय कर्मचारियों, लैब टेक्नीशियन कार्मिकों, मंत्रालय कर्मचारियों, वन विभाग कर्मचारियों, कनिष्ट सहायक , खेल विभाग के कर्मचारियों को कोचेज एवं खेल अधिकारियों की मांगों सहित संस्कृत शिक्षा विभाग का पृथक से बजट हेड जारी करने सहित अनेक मांगो पर चर्चा करते हुए 27 सूत्रीय मांगपत्र सरकार को सौंपा।
महासंघ एकीकृत के प्रदेश महामंत्री जगेश्वर शर्मा ने बताया कि इससे पूर्व सरकार द्वारा बजट पर मांगे गए सुझावों के तहत महासंघ द्वारा सुझाव पत्र प्रस्तुत करते हुए सरकार की राजस्व वृद्धि हेतु प्रदेश अध्यक्ष द्वारा सुझाव दिए गए ।
साथ ही कर्मचारी संगठनो के साथ मुख्यमंत्री जी के द्वारा बजट पूर्व निरंतर बैठके आयोजित कर उनकी समस्याएं जानने को सरकार का सकारात्मक कदम बताया।
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