गहलोत ने राज्य का पहला कृषि बजट अलग से पेश कर रचा नया इतिहास

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अलग से पहला कृषि बजट पेश कर नया इतिहास रच दिया। कृषि बजट के माध्यम से कई सौगाते दी गई है।

कृषि बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का बजट 2 हजार करोड़ से बढाकर 5000 करोड़ किया
संभाग मुख्यालयों पर माइक्रो इरिगेशन का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा।
राजस्थान ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन शुरू होगा।
मुख्यमंत्री जैविक खेती मिशन शुरू होगा
राजस्थान में संरक्षित खेती मिशन शुरू होगा, ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस में खेती के लिए टीएसपी क्षेत्र के किसानों को 25 फीसदी एक्सट्रा अनुदान मिलेगा। अगले 2 साल में 20 हजार किसानों को 400 करोड़ का अनुदान मिलेगा। पहले साल 10 हजार किसानों को फायदा।
मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट के लिए 40 करोड़ अनुदान मिलेगा। जोधपुर में बाजरे का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा।
राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन शुरू होगा। 35 हजार किसानों को खेतों की तारबंदी के लिए अनुदान मिलेगा।
सभी जिलों में किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली अनुदान मिलेगा। इस साल 20 हजार करोड़ के सहकारी फसली कर्ज बांटे जाएंगे, 5 लाख नए किसानों को फसली कर्ज दिए जाएंगे – 1 लाख अकृषि परिवारों को भी कर्ज मिलेगा।
किसानों के लिए ड्रोन खरीदेगी सरकार, ड्रोन से कीटनाश्कों का स्प्रे करवाया जाएगा। एफपीओ को ड्रोन दिए जांगें। एफपीओ से किसान ड्रोन ​किराए पर ले सकेंगे।
जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए 600 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।
लघु एवं सीमांत किसानों के लिए 20 करोड़ रुपये प्रावधान किया। निशुल्क बीज उपलब्ध कराने के लिए 30 करोड़ रुपये होंगे खर्च।
नीलगाय और आवारा पशुओं से फसल बचाव के लिए तारबंदी की दरों में रियायत की घोषणा। किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पंपों की खरीद पर सरकार की ओर से रियायत दी जायेगी।
सीएम अशोक गहलोत ने रियायती दरों पर नई फूड प्रोसेसिंग सेन्टर बनाने की घोषणा की हैं। वहीं महंगे कृषि यंत्रों के लिए नए कस्टम हायरिंग सेन्टर का भी ऐलान किया गया है।
पूर्वी राजस्थान नहर निगम के गठन की घोषणा।
मधुमक्खी पालन के लिए मिलेगा 50 करोड़ का अनुदान।
मिनी फूड पार्क और मिनी एग्रो पार्क बनाए जाने की बड़ी घोषणा।
9 वर्ष से अधिक की पेंडेंसी की लगभग 3,38,000 विद्युत कनेक्शन आवेदन एक साथ खत्म करने के लिए आगामी 22 फरवरी तक के सभी आवेदन विद्युत कनेक्शनों को 2 साल में जारी किया जाएगा।
25000 किसानों को ग्रीन हाउस जैसी अन्य सुविधाएं मिलेंगी।
पीपलखूंट हाई कैनाल परियोजना का चरण शुरू होगा, बांसवाड़ा में बांधों का जीर्णोद्धार करवाया जाएगा, 100 वाटर हार्वेस्टिंग एनिनिकट के काम होंगे।
राजसमंद जिले में 30 करोड़ की लागत से मिल्क प्लांट खोला जाएगा।
5000 नए डेयरी बूथ खोले जाएंगे, ऊंट सरक्षण विकास नीति आएगी, 2 साल में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर GSS स्थापना होगी।
RIPS का लाभ एक साल बढ़ाया, उद्योगों के लिए अब 5 साल तक विभागों की मंजूरी की जरूरत नहीं।

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