बीकानेर,पूगल क्षेत्र में हजारों बीघा भूमि नियमों की अनदेखी करके आवंटन के मामलों में तीन तहसीलदार, दो नायब तहसीलदार, 12 पटवारियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करना ही पर्याप्त नहीं है। पूरे उपनिवेशन और राजस्व क्षेत्र की भूमि विक्रय और आवंटन के अन्य प्रकरणों की जांच भी जरूरी है। इस प्रकरण में 144 खातेदारी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी है। इससे पहले गजनेर में भी करीबी 300 बीघा सरकारी जमीन की रजिस्ट्री करवाने पर पटवारी और तहसीलदार के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। रजिस्ट्री निरस्त करके फिर यह मामला राजनीतिक हस्तक्षेप से रफा दफा कर दिया गया। श्रीकोलायत में महाजन फील्ड फायरिंग के विस्थापितों को भूमि आवंटन के मामले में जिला कलक्टर के अधीन जांच चल रही है। मोहनगढ़ में जमीन नामे बताकर फर्जी डिग्री जारी होने के कई मामलों में उपनिवेशन आयुक्त प्रदीप गांडवे के स्तर पर जांच की जा रही है। दरअसल पिछली सरकार के कार्यकाल में पूगल ही नहीं श्रीकोलायत, गजनेर, मोहनगढ़, जैसलमेर में उपनिवेशन की जमीनों के आवंटन के मामले में अनियमितताएं सामने आई है जो प्रकरण जांच में है उसके अलावा भी शिकायतें हुई है। राज्य सरकार और बदला प्रशासन क्या कार्रवाई करता है आने वाले वक्त में ही स्पष्ट हो सकेगा। श्रीकोलायत में जमीनों की खरीद और आवंटन के मामलों में बड़ी शिकायतें रही होगी तभी विधानसभा चुनाव के दौरान चुनावी सभा में देवी सिंह भाटी ने जनसभा में वादा किया था कि भूमि आवंटन और विक्रय के प्रकरणों की वे जांच करवाएंगे और गलत आवंटन निरस्त करवाएंगे।
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