बीकानेर,जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं में ऋण स्वीकृति में अनावश्यक देरी नहीं हो। स्वीकृति के साथ ही ऋण राशि हस्तांतरण सर्वोच्च प्राथमिकता से किया जाए।
जिला कलक्टर ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति की बैठक के दौरान यह निर्देश दिए।
उन्होंने सरकारी ऋण योजनाओं के आवेदनों में औसत से अधिक समय लगने को गंभीरता से लिया और बकाया ऋण आवेदन पत्रों की स्वीकृृति एवं वितरण को समय पर पूर्ण करने के लिए कहा। जिला कलक्टर ने कहा कि लंबे समय तक लंबित आवेदनों की जानकारी संबंधित बैंक के उच्च अधिकारियों एवं बैंकिग लोकपाल को भिजवाई जाए। उन्होंने कहा कि बैठक में सभी बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी संपूर्ण सूचनाओं के साथ आएं।
जिला कलक्टर ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बैंक एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी आपसी समन्वय से कार्य करें, जिससे सभी पात्र लोगों को ऋण समय पर मिल सके। उन्होंने कहा कि इस योजना के आवेदनों का सर्वोच्च प्राथमिकता से निस्तारण किया जाए।
जिला कलक्टर ने कहा कि छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। उद्योग विभाग द्वारा इस योजना के पात्र व्यक्तियों के आवेदन प्राप्त कर, इन्हें लाभान्वित किया जाए।
जिला कलक्टर ने एनयूएलएम तथा एनआरएलएम के तहत के क्रेडिट लिकेंज की उपलब्धि की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह से प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए तथा नवीनतम प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कहा कि बैंक, स्वयं सहायता समूह के बैंक खाते खोलने का कार्य प्राथमिकता से करें। बैठक के दौरान जिला कलक्टर ने वार्षिक साख योजना 2022-23 की दिसम्बर 2022 तक की प्रगति की समीक्षा की। इसके अतिरिक्त किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्व-रोजगार योजना, इन्दिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित बैंकों से संबंधित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की।
बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के सहायक प्रबंधक अभिषेक दीक्षित, जिला अग्रणी प्रबंधक वाई.एन. व्यास, नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक रमेश ताम्बिया, पशु पालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ वीरेन्द्र नेत्रा, महिला अधिकारिता विभाग के सतीश पड़िहार, कपिल पुरोहित सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
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