बीकानेर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं व किसानों की विधुत संबंधी समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु जिला कलेक्टर से विस्तृत चर्चा कर ज्ञापन सौंपा।प्रतिनिधिमंडल में देहात कांग्रेस अध्यक्ष बिशनाराम सियाग, शहर कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल गहलोत,नोखा विधायक सुशीला रामेश्वर डूडी, पूर्व मन्त्री गोविंन्दराम मेघवाल,पूर्व मंत्री भँवरसिंह भाटी, पूर्व विधायक मंगलाराम गोदारा,लूनकरनसर विधानसभा प्रत्याशी डॉ राजेन्द्र मूण्ड,जिला प्रमुख मोडाराम आदि मौजूद रहे।
प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर से मांग की कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार हो रही बिजली कटौती,वर्षा नहीं होने तथा गर्मी अधिक पड़ने के कारण फसलें जलकर नष्ट होने के कगार पर है।सभी नेताओं ने कहा कि किसानों को 8 घण्टे बिजली की आपूर्ति जल्द मिले,जिससे फसलें नष्ट होने से बचे। इसके अलावा गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
जिला संगठन महामन्त्री मार्शल प्रहलाद सिंह ने बताया कि ज्ञापन में
-ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार हो रही बिजली ट्रिपिंग से किसान परेशान, मोटरों और बिजली उपकरणों के जलने से किसानों को हो रहा भारी नुकसान, -ग्रामीण क्षेत्रों में बार-बार ट्रांसफार्मर जलने की शिकायत,
-कई जीएसएस में ट्रांसफार्मर जले पड़े हैं,
-कई गांवों के खम्बो के तार टूटे हुए हैं लेकिन समाधान नहीं,जिससे जले हुए ट्रांसफार्मर टूटे हुए तारों वाले इलाकों में अंधेरा छाया हुआ है तथा पीने के पानी की भी समस्या बनी हुई है।
-विभागीय लापरवाही के चलते बिजली कर्मचारियों की लगातार हो रही मौतों पर अंकुश नहीं।
-छतरगढ़ के 465 आरडी में 132 जीएसएस का कार्य धिमीगति से चल रहा है जिसे जल्द पूरा करवाया जावे।
-नोखा में काफी गांवों में बिजली सप्लाई बीकानेर की बजाय मेड़ता से हो रही है,इन गांवों में बीकानेर से सप्लाई दी जानी चाहिए।
-एल एंड टी कम्पनी द्वारा वंचित गांवों को बिजली की नई लाइनें डालने का कार्य धीमी गति से चल रहा है उसे जल्द पूरा करवाने
-शहरी क्षेत्र में मेन्टीनेंस व अन्य बहानों से 3 से 5 घण्टे तक बिजली कटौती की जा रही है,इसके अलावा बिजली कम्पनी के अधिकारी व कर्मचारी किसी की भी सुनते नहीं है।
-गरीबों पर लाखों रुपये का जुर्माना लगाकर अवैध वसूली की जा रही है।इन्ही समस्याओं व मांगो के त्वरित निस्तारण के साथ ही कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने समय रहते किसानों की इन मांगों को पूरा नहीं किया तो महापड़ाव और बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
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