बीकानेर, जिला कलक्टर नमित मेहता ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत रिटर्न पेंशन प्रकरणों के निस्तारण तथा मनी आॅर्डर के माध्यम से पेंशन प्राप्त करने वालों के बैंक खाते खुलवाने के मामलों में धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई तथा एक सप्ताह में शत-प्रतिशत प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।
जिला कलक्टर ने मंगलवार को राजस्व अधिकारियों की बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से यह योजनाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं तथा उच्च स्तर पर इनकी नियमित समीक्षा होती है। ऐसे में इनमें ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में रिटर्न पेंशन के 1 हजार 324 मामले लंबित हैं। इनमें लूनकरणसर, बीकानेर शहर, बज्जू खालसा और खाजूवाला के प्रकरण सर्वाधिक हैं। इनका अविलम्ब निस्तारण किया जाए। इसी प्रकार जिले में 679 पेंशन लाभार्थी, मनीआॅर्डर के माध्यम से पेंशन प्राप्त करते हैं। पेंशन राशि सीधे इनके खातों में जमा करवाई जा सके, इसके मद्देनजर इनके बैंक खाते खुलवाने के निर्देश दिए।
घर-घर औषधि योजना का हो प्रभावी क्रियान्वयन*
मेहता ने कहा कि घर-घर औषधि योजना का प्रभावी क्रियान्वयन हो, इसके लिए सभी अधिकारी गंभीरतापूर्वक कार्य करें। जिले में प्रथम चरण में 16 लाख पौधों का घर-घर वितरण किया जाएगा। इसके लिए वन विभाग की ओर से पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे तथा शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय एवं ग्रामीण क्षेत्र में जिला परिषद के माध्यम से इनका परिवहन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संबंधित उपखण्ड अधिकारी, अपने-अपने क्षेत्र में इस व्यवस्था के प्रभारी होंगे तथा इसकी पूरी माॅनिटरिंग करेंगे।
ब्लाॅक स्तर पर गठित हुई ई-गवर्नेंस सोसायटियां*
जिला कलक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत वंचित पात्र परिवारों के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ आमजन को मिले, इसकी प्रभावी माॅनिटरिंग के लिए अब ब्लाॅक स्तर पर उपखण्ड अधिकारी के नेतृत्व में ई-गवर्नेंस सोसायटियों का गठन किया गया है। इन सोसायटियों की प्रतिमाह बैठकें करनी होंगी। एनएफएसए के तहत प्राप्त अपीलों का प्राथमिकता से नियमानुसार निस्तारण करने के निर्देश दिए तथा कहा कि ब्लाॅक स्तर पर जल जीवन मिशन की प्रभावी माॅनिटरिंग की जाए। प्रत्येक ब्लॉक क्षेत्र में घर-घर कनेक्शन के लक्ष्य तथा इनके विरूद्ध उपलब्धि पर नजर रखी जाए। विद्युत के ढीले तारों को दुरूस्त करने के लिए सतत अभियान चलाने को कहा।
मेहता ने विभिन्न राजकीय कार्यालयों के लिए भूमि आवंटन के प्रकरणों की समीक्षा की तथा प्राथमिकता के आधार पर इनके निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग बजट घोषणाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें तथा इनकी नियमित समीक्षा करें। विभिन्न ब्लाॅक क्षेत्रों में बनने वाले आॅक्सीजन जनरेशन प्लांट की प्रगति की माॅनिटरिंग के लिए उपखण्ड अधिकारियों को निर्देशित किया। पेयजल, विद्युत और सड़क सुदृढ़ीकरण कार्यों की समीक्षा की तथा सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों और उपखण्ड अधिकारियों को आपसी समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए।
अवैध खनन की रोकथाम के लिए हो प्रभावी कार्यवाही*
जिला कलक्टर ने कहा कि जिले में अवैध खनन की रोकथाम के लिए पुलिस, प्रशासन, खनन, परिवहन और वन विभाग के अधिकारियों के संयुक्त नेतृत्व में सघन कार्यवाही की जाए। जिला स्तर पर भी इसके लिए अभियान चलाया जाएगा। बैठक के दौरान उन्होंने वन विभाग को आवंटित भूमि, अमल दरामद एवं अमल दरामद से शेष भूमि पर चर्चा की। राजस्व न्यायालयों में न्यायालय वार लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई तथा इन प्रकरणों को अतिशीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार भू-राजस्व वसूली, रोड़ा एक्ट, पीडीआर एवं एलआर एक्ट के तहत वसूली, भू-अभिलेख अनुभाग सहित मुख्यमंत्री सहायता कोष से देय दुर्घटना दावों के संबंध में बकाया प्रकरणों सहित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई।
बज्जू के राजस्व अभिलेख हुए आॅनलाइन*
डिजिटल इंडिया लैंड रिकाॅर्ड माॅर्डनाइजेशन प्रोग्राम (डीआईएलआरएमपी) के तहत छत्तरगढ़ तहसील के राजस्व अभिलेखों को आॅनलाइन कर दिया गया है। इस उपलब्धि के लिए जिला कलक्टर ने बैठक के दौरान छत्तरगढ़ के उपखण्ड अधिकारी जीतूसिंह मीणा और तहसीलदार कुलदीप सिंह को प्रमाण-पत्र प्रदान किया। इसके साथ ही जिले की 9 में से 7 राजस्व तहसीलों के राजस्व अभिलेख डीआईएलआरएमपी के तहत आॅनलाइन हो गए हैं। बज्जू और लूणकरणसर का कार्य प्रगति पर है।
इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बलदेव राम धोजक, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामरतन सौंकरिया, जिला रसद अधिकारी यशवंत भाकर, प्रशिक्षु आईएएस सिद्धार्थ पलनिचामी, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के संयुक्त निदेशक सत्येन्द्र सिंह राठौड़, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक एल डी पंवार, उप वन संरक्षक वीरेन्द्र सिंह जोरा, खनि अभियंता राजेन्द्र बलारा, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता डी. पी. सोनी तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. ओ.पी. चाहर सहित राजस्व अधिकारी मौजूद रहे।
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