बीकानेर,राज्य सरकार की बजट घोषणा 2025-26 के क्रम में बुधवार को उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय द्वारा राजस्थान रोजगार नीति-2025 के प्रारूप पर चर्चा की गई। जिला उद्योग संघ सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जिला उद्योग केन्द्र की महाप्रबंधक मंजू नैण गोदारा, उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय के उपनिदेषक हरगोबिंद मित्तल, रीको के क्षेत्रीय प्रबंधक एसपी शर्मा, जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारका प्रसाद पचीसिया सहित विभिन्न उद्योग संघों के प्रतिनिधि और उद्योगपति मौजूद रहे। मित्तल ने राजस्थान रोजगार नीति की जानकारी दी और रोजगार में क्षेत्रीय असंतुलन, ग्रामीण रोज़गार व नियोक्ताओं व बेरोजगारों को एक मंच पर लाने हेतु एक पोर्टल विकसित करने की बात कही। पचीसिया ने उद्योगपतियों के लिए सिंगल विन्डो सिस्टम, रीको के कार्य सरलीकरण, बिजली की दरों को कम करना, पॉलिसी का बेहतर क्रियान्वयन एवं निगरानी, पॉलिसी को बार-बार न बदलना एवं उद्योगों से सम्बन्धित सभी विभागों में बेहतर तालमेल पर जोर दिया।
जिला उद्योग संघ के सचिव विरेन्द्र किराड़ू, ने रोजगारोन्मुख शिक्षा में सुधार, बाजार मांग के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया। जयकिशन अग्रवाल व राजकुमार पचीसिया ने एग्रो इन्डस्ट्री पर कर कम करने, स्वरोजगार के अवसर पैदा करने, ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय उद्योगों के संवर्धन, बिजली की दरों में कटौती, आन्त्रप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के साथ ही अलग-अगल श्रेणी के उद्योगों के लिए अलग-अलग नीतियां व नियम बनाने की बात कही। किशन बोथरा ने शॉर्ट टर्म रोजगार को ईएसआईपीएफ व पीएफ आदि में पंजीयन से बाहर रखने का सुझाव दिया। वस्त्र विक्रेता संघ अध्यक्ष अनन्तवीर जैन ने स्वरोज़गार एवं रोज़गार से सम्बन्धित नियमों का सरलीकरण, संस्थान में नियुक्त कर्मचारियों की सुविधाओं का ध्यान रखना, जैसे उनका खाना, रहना व अन्य सुविधाओं पर ध्यान देने की बात कही।
युवा उद्यमी अभिमन्यु जाजड़ा ने युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करने एवं उद्यमियों के विभिन्न विचारोें को धरातल पर उतारने के लिए सरकार द्वारा फंडिंग की व्यवस्था करने की बात कही। रेडिमेड होजरी एसोसिएशन अध्यक्ष सुशील बंसल ने बाजार मांग के अनुसार कुशल लेबर तैयार करने के साथ कौशल प्रशिक्षण केन्द्र व संस्थानों की प्रभावी निगरानी का सुझाव दिया।
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