बीकानेर,आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग मंत्री श्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि राज्य का वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट ऐतिहासिक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान को देश का सर्वश्रेष्ठ बजट दिया है, जिसकी चर्चा पूरे देश में है।
आपदा प्रबंधन मंत्री शनिवार को सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान राज्य सरकार द्वारा की बजट घोषणाओं और इनके क्रियान्वयन की जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश को 19 हजार करोड रुपए से अधिक राशि का ‘महंगाई राहत पैकेज’ दिया है, जिससे आमजन को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि एक करोड़ एनएफएसए परिवारों को निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट देना, 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाना और घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट और किसानों को 2 हजार यूनिट बिजली निशुल्क उपलब्ध करवाना जैसी घोषणाएं प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए वरदान साबित होंगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीमित परिवारों के बीमा का दायरा बढ़ाकर 10 से 25 लाख करना तथा दुर्घटना बीमा की राशि 5 से बढ़ाकर 10 लाख करना, सरकार का ऐतिहासिक निर्णय है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा गत वर्ष राजकीय कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की थी, जिसका पूरे देश में स्वागत हुआ था। उन्होंने बताया कि अब तक 600 से अधिक सेवानिवृत्त कार्मिकों और उनके परिवार को ओपीएस का लाभ दिया भी जा चुका है। मनरेगा के तहत 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार देना और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने जैसी घोषणाएं महत्त्वपूर्ण थी।
आपदा प्रबंधन मंत्री ने बताया कि इन घोषणाओं के क्रियान्वयन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे आमजन को लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि गत चार वर्ष की जिले से संबंधित 129 में से 64 घोषणाओं का क्रियान्वयन किया जा चुका है। वहीं 51 प्रगतिरत हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के बजट में प्रत्येक जिले को सौगातें मिली हैं, यह प्रदेश के सर्वांगीण विकास के दृष्टिकोण से मील का पत्थर साबित होंगी।
*मुख्यमंत्री ने बीकानेर का रखा विशेष ध्यान*
आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बजट घोषणाओं में बीकानेर का विशेष ध्यान रखा है। यहां आधारभूत सुविधाओं के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने बताया कि भड़ला में 400 केवी, पूगल में 132 केवी और मेउसर, भानसर और उड़सर में 33 केवी जीएसएस स्थापित किए जाएंगे। इससे विद्युत की गुणवत्ता में और अधिक सुधार आएगा। उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक बार फिर बीकानेर को अनेक सौगातें मिली हैं। इनमें गंगाशहर, मोमासर और गोडू में राजकीय महाविद्यालय तथा नापासर और मुरलीधर व्यास कॉलोनी में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे। राजकीय डूंगर महाविद्यालय में ऑडिटोरियम और पॉलिटेक्निक कॉलेज में केमिकल ब्रांच शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि श्रीडूंगरगढ़ के निवासियों की ट्रोमा सेंटर की मांग इस बजट ने पूरी कर दी है। वहीं दियातरा के पीएचसी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाएगा। आठ केवायडी में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनेगा तथा गिराजसर और नोखा गांव में उप स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बीकानेर में मोबाइल टेस्टिंग लैब उपलब्ध करवाई जाएगी। फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल ऑफिस की स्थापना की जाएगी। वहीं चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत सरदार मेडिकल कॉलेज में पृथक इमरजेंसी मेडिकल विभाग की स्थापना, ईएनटी विभाग के सुदृढ़ीकरण और हल्दीराम के सहयोग से 15 करोड़ रुपए की लागत से ईसीएमओ मशीन लगाई जाएगी। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के अधीन नए ट्रोमा सेंटर की स्थापना की घोषणा को आमजन के लिए लाभदायक बताया।
आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग मंत्री ने कहा कि बीकानेर में एग्रो पार्क की स्थापना, नोखा में सहायक निदेशक कृषि विस्तार कार्यालय खोलना, खाजूवाला में कपास मंडी और गिराजसर में गौण मंडी बनाना तथा जैसी घोषणाएं किसानों के लिए लाभदायक रहेंगी।
*नया उपाधीक्षक कार्यालय और नए थाने खुलेंगे*
आपदा प्रबंधन मंत्री ने बताया कि कानून व्यवस्था संधारण की दृष्टि से गंगाशहर में नया पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय और हदां व मुक्ता प्रसाद नगर में नए पुलिस थाने खोले जाएंगे। केंद्रीय कारागृह में बच्चों की देखभाल हेतु क्रेच तथा पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। उन्होंने बताया कि बजट से खाजूवाला को अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय तथा बज्जू को सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की सौगात भी मिली है। वहीं अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खोलने और अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण की घोषणा भी बजट में की गई है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में दस-दस करोड़ रुपए की लागत से नॉन पेचेबल और मिसिंग लिंक सड़कों का कार्य करवाया जाएगा। जिले की पांच महत्वपूर्ण और क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण और उन्नयन कार्य पर 220.70 करोड रुपए खर्च होंगे। आपदा प्रबंधन मंत्री ने बजट में जिले से संबंधित अन्य घोषणाओं के बारे में भी बताया।
*जिले में सड़क सुदृढ़ीकरण के लिए हो रहे 402 करोड़ रुपए का काम*
आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग मंत्री ने बताया कि जिले में गत 4 वर्षों की बजट घोषणाओं में सड़कों से संबंधित 477 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इस राशि से 965 किलोमीटर सड़क नवीनीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाएगा। अब तक इनमें से 163 कार्य पूर्ण ही चुके हैं तथा 244 प्रगतिरत हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष म्यूजियम सर्किल से बीछवाल वाया दीनदयाल उपाध्याय सर्किल, उरमूल सर्किल को फोरलेन से सिक्स लेन बनाने, इसकी चौड़ाईकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य स्वीकृत हुआ है। वहीं नगर निगम बीकानेर को 20 करोड़ रुपए सड़कों के मेजर रिपेयर कार्य के लिए दिए गए हैं।
इस दौरान जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल, पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम, अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) ओमप्रकाश, नगर निगम आयुक्त गोपालराम बिरदा, नगर विकास न्यास सचिव यशपाल आहूजा, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता मुकेश गुप्ता, जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता राजेश पुरोहित और विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता राजेंद्र मीणा आदि मौजूद रहे।
आपदा प्रबंधन मंत्री श्री गोविंद राम मेघवाल द्वारा आज प्रेस वार्ता में रखे गए महत्वपूर्ण बिंदु:-
• इस साल का बजट बचत, राहत, बढ़त वाला रहा है. यानी आमजन को पैसे की बचत होगी, उन्हें महंगाई से राहत मिलेगी और राजस्थान आगे बढ़ेगा.
• इसी प्रबंधन की बदौलत हमारी आर्थिक विकास दर 11.04% है जिसके कारण राज्य तेजी से बढ़ रहा है.
• केन्द्र की भाजपा सरकार की नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है. इससे महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है.
• पेट्रोल, डीजल, गैस, सब्जी, दवाइयां, तेल, मसाले, कपड़े, जूते, सीमेंट समेत आम आदमी की जरूरत की सभी चीजें लगातार महंगी होती जा रही हैं.
• गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के सामने आज घर चलाना एक बड़ी चुनौती बन गया है.
बचत
• बचत के लिए तमाम योजनाएं लाई जा रही हैं जिससे आमजन के पास पैसा आए और बचत करने का मौका हो.
• हर परिवार को 25 लाख रुपये का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा एवं 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा.
• 30,000 बच्चों को कोचिंग लेने पर अनुप्रति कोचिंग योजना के माध्यम से पूरी फीस सरकार द्वारा वहन की जाएगी.
• 500 बच्चों के विदेश में पढ़ाई करने पर पूरी फीस राजीव गांधी स्कॉलर्शिप द्वारा सरकार वहन करेगी.
• मनरेगा एवं इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 125 दिन काम मिलेगा.
• इन्दिरा रसोई में 8 रुपये में भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है. अब 1000 नई इन्दिरा रसोई खोली जाएंगी जो शहरी कस्बों में भी खुलेंगी.
• ठेके पर अब कोई कर्मचारी नहीं रखे जाएंगे. जो ठेके पर हैं उन्हें सरकारी कंपनी के तहत काम में लिया जाएगा.
• पार्ट टाइम मानदेय कर्मियों जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, कुक, फर्राश आदि को रिटायरमेंट पर 2-3 लाख रुपये का पैकेज दिया जाएगा.
• कामधेनु पशु बीमा योजना में 40,000 रुपये का बीमा हर परिवार में 2 दुधारू पशुओं को दिया जाएगा.
• राज्य सरकार के कार्मिकों के साथ बोर्ड, निगम, सरकारी कंपनियों एवं विश्वविद्यालय के कार्मिकों को भी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा.
• अब पहली से 12वीं क्लास तक RTE के तहत प्राइवेट स्कूलों में फ्री शिक्षा मिलेगी.
राहत
• महंगाई से राहत देने के लिए इस बजट में 19,000 करोड़ रुपये का पैकेज दिया गया है.
• गरीब परिवारों को महंगाई से राहत देने के लिए प्रत्येक NFSA परिवार को फ्री गेहूं के साथ एक किलो दाल, चीनी, नमक, खाद्य तेल एवं मसाले निशुल्क दिए जाएंगे.
• प्रत्येक उज्ज्वला परिवार को गैस सिलेंडर 500 रुपये में उपलब्ध करवाया जाएगा.
• सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी.
• किसानों को हर महीने 2000 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी. यानी 15 HP तक के बिल फ्री.
• बुजुर्गों, विधवाओं, अनाथों एवं दिव्यांगों की न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये की जाएगी.
• लम्पी महामारी से मारी गईं दुधारों गायों के लिए 40,000 रुपये प्रति गाय दिए जाएंगे.
• सरकारी भर्तियों के लिए युवाओं द्वारा एक बार रजिस्ट्रेशन करवाने के पश्चात भविष्य में कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा.
बढ़त
• बढ़त के लिए ऐसी योजनाएं बनाई गई हैं जिनसे राजस्थान आगे बढ़ता जाएगा.
• 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी.
• युवाओं के लिए हर ब्लॉक पर सावित्रीबाई फुले रीडिंग रूम एवं डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की जाएंगी.
• 1000 नए महात्मा गांधी राजकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे.
• 5 नई यूनिवर्सिटी, 3 नए मेडिकल कॉलेज, 44 नए कॉलेज, 27 नए महिला कॉलेज, 2 पशु चिकित्सा कॉलेज, 7 एग्रीकल्चर कॉलेज एवं 1 हॉर्टिकल्चर कॉलेज खोले जाएंगे.
• मुख्यमंत्री युवा उद्योग प्रोत्साहन योजना में 10 एवं 15 प्रतिशत मार्जिन मनी दी जाएगी.
• स्टार्ट अप्स व उद्योगों के लिए 250 करोड़ रुपये का राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा.
• जोमैटो, स्विगी, ऊबर, ओला जैसी इंटरनेट आधारित कंपनियों में कार्य करने वाले गिग वर्कर्स को शोषण से बचाने के लिए गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड एवं 200 करोड़ रुपये का गिग वर्कर्स वेलफेयर फंड बनाया जाएगा. इसके लिए गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट लाया जाएगा.
• आईटी का इस्तेमाल करते हुए प्रत्येक पात्र व्यक्ति को उनकी पात्रता के अनुसार ही बिना आवेदन किए सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सभी जरूरी सरकारी प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे. साथ ही, पात्रता के अनुसार स्वत: ही सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित होगा.
• सामाजिक सुरक्षा के लिए महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी इनकम स्कीम लाई जाएगी जिसमें मनरेगा, इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में सभी जरूरतमंदों को रोजगार सुनिश्चित होगा एवं आयु या दिव्यांग होने के कारण काम नहीं कर पाने पर न्यूनतम 1000 रुपये सोशल सिक्योरिटी पेंशन दी जाएगी.
OPS
• राजस्थान में सभी कर्मचारियों को OPS दिया जा रहा है. निर्मला सीतारमण ने जयपुर में आकर कहा कि OPS बन्द कर देनी चाहिए. केन्द्र सरकार NPS में जमा पैसा वापस नहीं करेगी.
• राजस्थान में 621 पेंशनर्स व उनके परिवारों को OPS का लाभ दे दिया गया है.
ERCP
• बजट में ERCP के लिए 13,500 करोड़ रुपये रखे गए हैं. पहले केन्द्र सरकार ने चिट्ठी लिखकर काम रोकने को कहा था. अब मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर काम रोकने का प्रयास किया है.
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