जयपुर, प्रदेश में कानून-व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, साइबर अपराधों की रोकथाम और आमजन को साइबर खतरों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सभी जिलों में साइबर थानों का जल्द ही गठन किया जाएगा। गृह विभाग ने इन थानों के लिए आवश्यक पदों के सृजन, भवन निर्माण एवं उपकरणों की उपलब्धता के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी कर दी हैं। साथ ही प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों को सहज एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने की दृष्टि से राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल (आरआईएसएफ) का गठन भी शीघ्र किया जाएगा।
अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह, अभय कुमार ने शुक्रवार को गृह विभाग से संबंधित बजट घोषणाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था को आधुनिक एवं सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से की गई बजट घोषणाओं को समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन प्रदेश में उद्योगों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बजट घोषणा है। इसके लिए कार्य योजना शीघ्र तैयार की जाए।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि देशभर में साइबर अपराधों के बढ़ते ग्राफ के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने बजट में सभी जिलों में साइबर थाने खोलने की घोषणा की है। इस दिशा में प्रतिबद्धता के साथ काम किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इन थानों के लिए आवश्यक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी कर दी हैं। अब इन थानों के गठन की अग्रिम कार्यवाही शीघ्र पूरी की जाए।
बैठक में बताया गया कि जयपुर में साइबर थाना पहले से कार्यरत है। शेष जिलों में साइबर थानों के लिए उप पुलिस अधीक्षक, पुलिस निरीक्षक, पुलिस उप निरीक्षक, हैड कांस्टेबल, कानिस्टेबल, कानिस्टेबल चालक, प्रोग्रामर, सूचना सहायक आदि के करीब 480 पदों के सृजन तथा थानों के लिए आवश्यक उपकरणों हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विगत दिनों जारी कर दी गई है। थानों के स्थायी भवन निर्माण एवं अस्थायी भवनों के लिए भी आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही इन थानों के संचालन के लिए गाइडलाइन भी तैयार कर ली गई है।
इस अवसर पर पुलिस का रेस्पॉन्स टाइम और बेहतर करने के लिए 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर 500 मोबाइल पुलिस यूनिट के गठन पर भी चर्चा की गई। इन मोबाइल पुलिस यूनिट को अभय कमाण्ड सेंटर, डायल 100 एवं 112 से जोड़ा जाएगा।
बैठक में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुनर्गठन एवं नियम संजीब कुमार नार्जरी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दूरसंचार सुनील दत्त, शासन सचिव गृह के.सी. मीणा, संयुक्त शासन सचिव गृह डॉ. सौम्या झा, संयुक्त शासन सचिव गृह जगवीर सिंह सहित गृह विभाग एवं पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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