बीकानेर,सोहन लाल बुलादेवी ओझा गौशाला समिति, नापासर रोड, गाढवाला, बीकानेर के अधीन संचालित गौशाला में 7000 आवारा पशुओं का रखरखाव का MOU, नगर निगम, बीकानेर के साथ 2018 में हुआ था। तत्कालीन collector कुमारपाल गौतम द्वारा अनुशंषा करते हुए हमारी समिति से अनुरोध किया की आप हमारी शरह नथानिया में प्रस्तावित निगम की 150 बीघा जमीन पर गाढ़वाला जैसी एक गौशाला का निर्माण करे ताकी 10000 आवारा पशुओं को रखा जाये और बीकानेर शहर को आवारा पशुओं की समस्या से निजात दिलाई जा सके।
हम ने तत्कालीन महापौर श्री नारायण चोपड़ा और तत्कालीन कमिश्नर के साथ मीटिंग कर ये एम ओ यू 30 जुलाई 2019 को किया था। इस एम ओ यू के तहत 5 करोड़ रुपए नगर निगम बीकानेर को हमें ऐडवांस देने थे, जो 10.5 लाख रुपए की मासिक किश्तों में देना तय हुआ था। इस एम ओ यू के अन्तर्गत नगर निगम को हमें दो पशु चिकित्सक, चार पशुओं के लिए पीने के पानी की सुविधा और अपशिष्ट जल की निकासी का इन्तजाम करवाना था जो आज तक नहीं हुआ, अन्या तय शर्तों को हमारी संस्था ने शत प्रतिशत पूर्ण किया है।
जनवरी 2020 में गुमान सिंह और उन्के गुंडे, हमारी गौशाला में रोज आकर हमारे staff को तंग परेशान करने लगे। इस घटना की शिकायत हमने जिला और राज्य प्रशासन को कर रखी है जिस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं नहीं हुई है। आखिर, 1 मई 020 को जब इन लोगों से परेशान होकर हमने गौशाला का प्रबंधन नगर निगम को सौपने के लिए 30 दिनों का नोटिस दिया। जैसे ही वो 30 दिन पूरे हुए गुमान सिंह के गुंडों ने हमारे कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया मेयर ने1 तथा उनके पति विक्रम सिंह ने हमारे प्रतिस्थान के ताले तोड़ दिये। फिर तत्कालीन कलेक्टर के अनुरोध पर हमारी समिति ने वापिस कम करना शुरू कर दिया।
इन शिकायतों के बाद उपरोक्त लोगों की गुंडागर्दी और बढ़ गई। यह तक की हमारा MOU में निर्धारित 5 करोड़ ऐडवांस में से
2.5 करोड़ ही दिया गया। उसके बदले हमने 3 करोड़ का तो निर्माण ही करवा दिया गया है और 2.5 करोड़ वापिस नगर निगम
को लौटा दिये। आज दिन तक 3.5 करोड़ गाढ़वाला गौशाला तथा 50 लाख शरह नधानिया कुल जमा 4 करोड़ नगर निगम
बीकानेर द्वारा हमे देय है, पिछले मई 2020 से meyor सुशीला राज्पुरोहीत द्वारा रोक दिया गया है। अंततः हमने माननीय उच्च
न्यायालय की शरण ली। राजस्थान उच्च न्यायालय ने हमारी अपील पर बीकानेर नगर निगम को 2 अगस्त 2021 को आदेश
दिया की हमारे साथ किये गये MOU की शर्तों का सख्ती से पालन किया जाये। उस आदेश को भी 1 माह बीत चुका है और नगर
निगम बीकानेर की तरफ से अब तक कोई समाधान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
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