बीकानेर,राजस्थान सरकार द्वारा करवाया जा रहा परिसीमन विधि विरूद्ध है और इस प्रक्रिया को रोककर संविधान सम्मत समयबद्ध चुनाव करवाए जाने चाहिए। ये बात पीसीसी सदस्य हरिराम बाना सहित कांग्रेसी नेताओं ने बीकानेर में जिला मुख्यालय पर राज्यपाल के नाम ज्ञापन देते हुए कही। बाना ने कहा कि 2011 की जनसंख्या को आधार बनाकर परिसीमन 2019-20 में किया जा चुका है, 2021 में भारत सरकार ने जनगणना नहीं करवाई और ऐसी स्थिति में परिसीमन नई जनगणना के आधार पर ही करवाया जाना चाहिए। बाना ने कहा कि सरकार ने बिना तार्किक आधार के 15 प्रतिशत जनसंख्या बढ़ाने या घटाने की तानाशाही शक्ति प्रशासन को दी जिसमें प्रकाशित परिसीमन सूची के अवलोकन पर सामने आया है की इस शक्ति का सत्ताधारी दल ने पूरी तरह से राजनीतिक दुरूपयोग किया है। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश महासचिव विमल भाटी ने विरोध जताते हुए बताया कि निर्वाचन वार्डों की सीमांकन के लिए यथासंभव एक ही जिला, तहसील, पुलिस थाना क्षेत्र, स्थानीय निकाय परिक्षेत्र, विधानसभा अथवा लोकसभा क्षेत्र की शर्त लगाई गई है जिसमें यथासंभव शब्द का भरपूर राजनीतिक दुरूपयोग किया गया है। ऐसे में सभी निकायों के परिसीमन की कार्रवाई लोकसभा व विधानसभा क्षेत्रों के परिसमीन के पश्चात किया जाना उचित होगा। भाटी ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 243 (e) व 243(u) के तहत किसी भी परिस्थिति में स्थानीय सरकारों के पांच वर्ष के कार्यकाल समाप्ति के उपरांत कार्यकाल बढ़ाने अथवा चुनाव स्थगित करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। कांग्रेसी नेताओं ने राज्यपाल से संविधान एंव विधि विरूद्ध परिसीमन प्रक्रिया पर रोक लगाने व समयबद्ध चुनाव करवाने के निर्देश देने की मांग की है। इस दौरान देहात कांग्रेस के सचिव सोहन महिया, ब्लॉक कांग्रेस प्रतिनिधि राधेश्याम सिद्ध, देहात कांग्रेस सचिव पन्नालाल नायक, प्रदीप शर्मा, मांगीलाल नायक, शुभम शर्मा सहित अनेक कांग्रेसी शामिल रहें।
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