बीकानेर,देश के स्कूलों में होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा और वरिष्ठ अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा की तिथियों में टकराव की स्थिति बन गई है.इसे लेकर राजस्थान प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ ने स्कूलों की अर्धवार्षिक परीक्षाएं 5 जनवरी से कराने की मांग की है. उनका कहना है कि शिक्षक दोनों परीक्षाओं को एक साथ आयोजित नहीं करवा सकते हैं.
जयपुर. प्रदेश के स्कूलों में होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा और राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित कराई जा रही वरिष्ठ अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा की तारीखों में टकराव की स्थिति बन रही है. इसे लेकर राजस्थान प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ ने भी सवाल उठाए हैं. चूंकि 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश रहने वाले हैं. ऐसे में उन्होंने अर्धवार्षिक परीक्षा 5 जनवरी के बाद कराने की मांग की है.वरिष्ठ अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित होने के बाद सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की परेशानी बढ़ गई है. दरअसल, आयोग की ओर से वरिष्ठ अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन 17 से 24 दिसंबर तक किया जाना है. वहीं शिक्षा विभाग की ओर से 8 से 20 दिसंबर तक स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षा होनी है. जिसका कार्यक्रम पहले ही घोषित किया जा चुका है. राजस्थान लोक सेवा आयोग की सीधी भर्ती परीक्षाओं का परीक्षा केंद्र स्कूलों में बनाया जाता है और इनमें वीक्षक से लेकर केंद्र अधीक्षक तक शिक्षकों को ही बनाया जाता है. ऐसे में दोनों परीक्षाओं की तिथि में टकराव को देखते हुए अब शिक्षक और शिक्षक संगठन ने शिक्षा मंत्री से अर्धवार्षिक परीक्षा की तिथि में बदलाव की मांग की है. राजस्थान प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ ने कहा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने बिना शिविरा पंचांग का अध्ययन कर सीधी भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है. ऐसे में अब शिक्षक एक साथ दो परीक्षाओं का आयोजन नहीं करवा सकेंगे. या तो वो स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षा ले सकेंगे या फिर आयोग की ओर से होने वाली भर्ती परीक्षा में बतौर वीक्षक और केंद्र अधीक्षक अपना दायित्व निभाएंगे. ऐसे में शिक्षा विभाग अर्धवार्षिक परीक्षा की तिथि में बदलाव करे.
आपको बता दें कि स्कूलों में 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश भी घोषित किया जा चुका है. परीक्षा तिथि तय समय से पहले आयोजित कराए जाने से प्रश्न पत्र छपवाने की समस्या हो सकती है. ऐसे में शिक्षक संगठन ने अर्धवार्षिक परीक्षा की तिथि 5 जनवरी 2023 के बाद तय करने की मांग की है.
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