बीकानेर,राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार अगले चुनाव में मतदाताओं को रिझाने के खातिर क्या नहीं कर रही है ? गहलोत बूंद बूंद करके घड़ा भरने की कोशिश में रात दिन लगे है। गहलोत सरकार ने जनता की समस्याओं के समाधान के लिए 181 नंबर देकर प्रदेश के लोग से कहा है कि जो कोई काम नहीं होता हो इस नंबर पर अवगत करवाएं। संदेश था कुछ भी असंभव नहीं। इसके उलट श्रीकोलायत में उपनिवेशन क्षेत्र के सैकड़ों किसानों को सारी कार्रवाई होने के बाद भी खातेदारी नहीं दी जा रही है। कारण और कुछ नहीं है बीकानेर में उपनिवेशन आयुक्त से लेकर नीचे तक के कोई अधिकारी दफ्तर में बैठते ही नहीं है। आयुक्त प्रदीप गवांडे या तो ज्यादातर जयपुर मीटिंग में बताए जाते हैं या फिर छुट्टी पर। जब आयुक्त ही नहीं तो और निचले अधिकारी क्यों बैठेंगे। आयुक्त कार्यालय का अधीनस्थ कार्यालयों पर कोई नियंत्रण ही नहीं है। दुखी लोगों की खुद आयुक्त अनसुनी करते हैं बाकी का तो कहना ही क्या। सहायक आयुक्त उपनिवेश अपने दफ्तर में ज्वाइन करने के बाद कितने दिन बैठी है ? रोज सैकड़ों लोग उनके इंतजार में चक्कर लगाते है। जब आयुक्त को पीड़ितों ने हालत बताए तो कुछ भी नहीं हुआ। श्रीकोलायत में कांग्रेस की हालत वैसे ही पतली है। बाकी रही सही इन अफसरों की अनदेखी से और खराब होनी है। कांग्रेस नेता गजेंद्र सिंह सांखला ने आयुक्त उपनिवेशन के नाम पूरी स्थिति की लिखित रिपोर्ट अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन को दी है। इसकी प्रति मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार जयपुर को भेजी है। सांखला ने प्रदीप गवांडे आयुक्त उपनिवेशन विभाग , बीकानेर के नाम लिखित रिपोर्ट में अवगत करवाया है कि श्रीकोलायत स्थित गजनेर उपनिवेशन तहसील में आवंटन समिति के अनुमोदन और राशि जमा करवाने के बाद पिछले एक माह से खातेदारी नहीं दी जा रही है। सहायक उपनिवेश आयुक्त कार्यग्रहण के बाद से कार्यालय में नहीं आ रही है। पीड़ित लोगों ने आप श्रीमान को भी स्थिति से अवगत करवाया था। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। मुझे जानकारी मिली है कि माननीय मंत्री भंवर सिंह भाटी ने भी सहायक उपनिवेश आयुक्त को गंगापुरा गांव में एक कार्यक्रम के दौरान किसानों को खातेदारी नहीं देने की शिकायत पर रविवार को दो बार फोन किया। सहायक उपनिवेशन आयुक्त ने फोन नहीं उठाया। स्थिति बहुत खराब है। सैकडों लोगों को राशि जमा करवाने के बावजूद अधिकारी की अनदेखी से खातेदारी नहीं मिल रही है। यह स्थितियां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की कार्य नीति के विपरीत है। अगले महीनों में चुनाव है और आपके विभाग की लापरवाही से जनता में नाराजगी बढ़ रही है। उपनिवेशन मुख्यालय का अधीनस्थ अधिकारी व कार्मिकों पर कोई नियंत्रण ही नहीं है। आप श्रीमान से निवेदन है कि अधीनस्थ अधिकारी को कार्यालय में उपस्थित रहकर काश्तकारों को तुरंत खातेदारी देने और जनता के बकाया काम करने को पाबंद करें।
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