बीकानेर,जयपुर राजस्थान में जनता से जुड़े काम अटकाने और सरकारी योजनाओं का काम रोकने पर अब अफसरों को बर्खास्त तक किया जाएगा। सरकार के दो दिन के चिंतन शिविर के आखिरी दिन सीएम अशोक गहलोत ने इसका फैसला किया है। गहलोत ने कहा कि जानबूझकर पब्लिक स्कीम्स को लागू करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। प्रशासन शहरों के संग अभियान में 10 लाख पट्टे देने का टारगेट था, हमने देखा कि कई जगह नगरपालिकाओं के ईओ सहयोग नहीं कर रहे। हमने तय किया है कि कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा है तो ऐसे लोगों को सरकारी सेवा से बर्खास्त करना चाहिए।
12 बजे से पहले क्लब बार बंद करने होंगे
चिंतन शिविर के दौरान सीएम ने देर रात तक खुलने वाले क्लब, बार, रेस्टोरेंट को 12 बजे से पहले हर हाल में बंद करवाने का फैसला किया है। गहलोत ने कहा कि गली गली आज क्लब और बार खुल गए हैं। आगे हम सोचेंगे कि इन्हें कैसे रेगुलेट किया जाए लेकिन अभी 11:30 से 12 बजे तक बंद करें, ये 12 बजे से पहले अपनी दुकान समेट लें ताकि लोग आराम से घर पर रह सकें।_
8 फरवरी को बजट पेश करेंगे गहलोत
सीएम अशोक गहलोत 8 फरवरी को इस कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेंगे। गहलोत ने कहा— 23 फरवरी को असेंबली शुरू हो रहा है, 8 को राजस्थान सरकार का बजट पेश किया जाएगा। इस बार बजट में युवाओं पर फोकस रहेगा।_
राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट लागू करने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव पारित, केंद्र को भेजा जाएगा
सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से राइट टू सोशल सिक्योरिटी लागू करने की मांग की है। गहलोत कैबिनेट ने राइट टू सोशल सिक्योरिटी लागू करने का प्रस्ताव पास किया है, इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। गहलोत ने कहा कि सोशल सिक्योरिटी एक्ट लागू करना अब समय की मांग है। जिस तरह विकसित देशों में हर सप्ताह बुजुर्गों, जरूरतमंदों को पैसा दिया जाता है उसी तरह अब केंद्र सरकार को पूरे देश में सोशल सिक्योरिटी एक्ट लागू करना चाहिए।
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