बीकानेर,जयपुर राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सोमवार को राजभवन में हुई मुलाकात ने एक बार फिर मंत्रिमंडल पुनर्गठन और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर चल रहीं अटकलों को हवा दे दी। मुख्यमंत्री सोमवार को सुबह 11.50 बजे राजभवन पहुंचे और राज्यपाल से करीब पौन घंटे बातचीत की। प्रदेश में मंत्रिमंडल पुनर्गठन के साथ ही राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला भी शुरू हो सकता है।
विवाह पंजीयन बिल की वापसी का पत्र सौंपा
सूत्रों के अनुसार मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने राज्यपाल मिश्रा को विवाह का अनिवार्य पंजीकरण संशोधन विधेयक वापस करने को लेकर पत्र भी सौंपा। गहलोत ने विवाद बढ़ता देख गत 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर कहा था कि हम राज्यपाल से निवेदन करेंगे कि वे इस बिल को लौटा दें। ये कोई हमारी
प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। विधानसभा में गत 18 सितंबर को इस बिल को पास कर कांग्रेस सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई थी और इस मामले में कांग्रेस आलाकमान ने भी राज्य सरकार से पूछताछ की थी। इस मामले में बाल आयोग भी राज्य सरकार को चिट्ठी लिख चुका है।
इस पर रहा विवाद
इस बिल को विस में पारित करते समय मंत्री शांति धारीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि बाल विवाह पंजीकृत तो होंगे, लेकिन वैध नहीं माने जाएंगे। विपक्ष ने कहा था कि अवैध का पंजीकरण कैसे हो सकता है, बाल विवाह को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रावधान के तहत बाल • विवाह का 30 दिन में नाबालिगों के माता-पिता को रजिस्ट्रेशन के लिए सूचना देनी होगी।
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