बीकानेर,मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज विधानसभा में राज्य बजट पेश करेंगे। बजट में घोषणाओं की भरमार रहने वाली है। नवंबर 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले यह आखिरी एक्टिंग बजट होगा। हालांकि 2023 में भी बजट पेश होगा, लेकिन चुनावी साल होने के कारण सरकार के पास ज्यादा समय नहीं होगा। ऐसे में इसी बजट में हर वर्ग को लुभाने की कोशिश होगी। बजट में 50 हजार से ज्यादा नई भर्तियों की घोषणा होना तय माना जा रहा है। कोर वोट बैंक पर फोकस के कारण किसानों, युवाओं और एससी-एसटी से जुड़ी घोषणाओं की संख्या भी खूब रहने वाली है। एग्रीकल्चर बजट पहली बार अलग से पेश होगा।
इस बार कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, मेडिकल और सोशल सेक्टर का बजट बढ़ेगा। पिछली बार 2.50 लाख करोड़ का बजट था। इस बार बजट 3 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर सकता है। बजट में कमर्शियल बैंकों के किसानों की कर्जमाफी का फार्मूले की घोषणा होगी। वन टाइम सैटलमेंट के जरिए किसानों के लिए अवधिपार कर्जमाफी का फार्मूला तैयार किया है। बजट में वन टाइम सैटलमेंट के पैटर्न पर कर्जमाफी की घोषणा के आसार हैंबेरोजगारी भत्ते का पैटर्न बदलने की संभावना
बजट में शिक्षित बेरोजगारों को दिए जाने वाले बेरोजगारी भत्ते का पैटर्न बदलने की घोषणा की जा सकती है। सरकारी विभागों में काम करने की अनिवार्यता को हटाकर इसे ऐच्छिक करने या नया सिस्टम बनाने पर विचार किया जा सकता है।
नए जिलों की घोषणा संभव
बजट में जिलों को लेकर ठोस घोषणा होने की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश में पिछले 14 साल में कोई नया जिला नहीं बना है, इसलिए नए जिलों की दावेदारी लगातार बढ़ रही है। 24 जिलों से 50 से ज्यादा जगहों से नए जिलों की मांग आ रही है। बजट में विधायकों की सिफारिश पर नए उपखंड और नई तहसील बनाने की घोषणा लगभग तय मानी जा रही है। इसके अलावा नए जिलों के लिए सीएम कमेटी बनाने की घोषणा भी कर सकते हैं।विधायकों के इलाकों की पॉपुलर डिमांड को पूरा करने के लिए होंगी घोषणाएं
धायकों के इलाकों में पॉपुलर डिमांड को पूरा करने के लिए कई घोषणाएं होंगी। स्थानीय मांगों के हिसाब से कई घोषणाएं होंगी।
नए हाईवे और सड़कों की घोषणा
बजट में मुख्यमंत्री नए हाईवे बनाने और जिलों की सड़कों को अपग्रेड करने की घोषणा कर सकते हैं। पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों से नए हाईवे की घोषणा संभव है।
कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां दूर होंगी
कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करने के लिए बजटइलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की घोषणा, 50 हजार से 3 लाख तक सब्सिडी
जट में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लाने की घोषणा के आसार हैं। नई पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक वाहन पर 3 लाख तक सब्सिडी हो सकती है।
जयपुर मेट्रो के नए फेज की घोषणा संभव
बजट में जयपुर मेट्रो के नए फेज की घोषणा हो सकती है। जयपुर मेट्रो को बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर और मानसरोवर से अजमेर रोड तक आगे बढ़ाने की घोषणा हो सकती है।हर थाने में महिला एएसआई की पोस्टिंग
महिला सुरक्षा को देखते हुए हर थाने में एक महिला एएसआई की पोस्टिंग की घोषणा के आसार है। महिलाओं से जुड़े अपराधों पर सुनवाई और इंवेस्टिगेशन में महिला पुलिसकर्मियों का रोल बढ़ाने का सिस्टम तैयार हो सकता है।
देवनारायण बोर्ड और विप्र कल्याण बोर्ड के नए दफ्तरों की घोषणा
बजट में देवनारायण बोर्ड औीर विप्र कल्याण कोर्ड के नए दफ्तर बनाने की घोषणा की संभावना हेै। ये दोनों बोर्ड लंबे समय बाद बने हैं और इससे वोट बैंक को मैसेज जाता है इसलिए इनके नए दफ्तर बनाने का फैसला तय माना जा रहा है।
देवनारायण योजना का बजट और दायरा बढ सकता है
सरकार देवनारायण योजना का बजट बढ़ाने के साथ इस योजना का दायरा बढ़ाने की तैयारी हैं। बजट मे इसकी घोषणा हो सकती है। देवनारायण योजना में व्यक्तिगत लाभ के कामों को भी शामिल करने के साथ इसके अधिकार बढ़ाने की घोषणा भी की जा सकती है।
विधवा, बुजुर्ग पेंशन में बढ़ोतरी की संभावना
बजट में विधवा, बुजुर्ग सहित हर तरह की सोशल सिक्योरिटी पेंशन को बढाने की घोषणा हो सकती है।शांति और अहिंसा के निदेशालय को विभाग बनाने की घोषणा संभव
शांति और अहिंसा निदेशालय को विभाग बनाने की घोषणा की जा सकती है। सीएम इसके बारे में पहले संकेत दे चुके हैं।
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