जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने जारी किए आदेश मनरेगा में धांधली कर लाखों का गबन,अब होगी वसूली

बीकानेर, मनरेगा के तहत गांवों में धांधली कर सरकार को लाखों रुपए की चपत लगाई जा रही है। सरकार को चपत लगाने का एक और मामला सामने आया है। पूगल तहसील के अमरपुरा गांव में मनरेगा के तहत काम कराए बिना ही भुगतान उठाने का मामला सामने आया। जागरूक लोगों ने जिला कलक्टर एवं जिला परिषद बीकानेर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश को शिकायत की। तब जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने जांच के लिए विकास अधिकारी पंचायत समिति पूगल को निर्देशित किया।

वसूली के आदेश, सरकार को भेजी रिपोर्ट

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बीकानेर ओमप्रकाश ने शिकायत की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई। जांच में अनियमितताएं पाई गई। इसके बाद सरकार ने घोटाले करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार को लिखा गया। कमेटी की जांच के तहत

कार्यों में अनियमितता पाए जाने पर संबंधित सरपंच, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, सहायक अभियंता को नोटिस जारी किया गया। आठ पौधरोपण कार्यों में माप पुस्तिका में इन्द्राज व मौके पर हुए में कार्यों में अंतर के आधार पर कार्यों के मूल्यांकन अधिकारी के खिलाफ 12 लाख 99 हजार 615 रुपए की वसूली निकाली गई। इस संबंध में वसूली करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। वहीं कार्रवाई से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर को अवगत कराया गया है।

यह है मामला

पूगल के अमरपुरा गांव में मनरेगा में अमरपुरा से तीन बीडब्ल्यूएम के लिए ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य, सार्वजनिक श्मशान भूमि समतलीकरण व विकास कार्य, गांव में नहरी खाों के दोनों तरफ आठ पौधरोपण कार्यों एवं विधिक कार्य में भ्रष्टाचार कर लाखों रुपए का फर्जी इन्द्राज कर मौके पर कार्य किए बिना ही भुगतान उठा लिया। इस संबंध में अमरपुरा गांव एक एएमआर हाल राणीसर बास निवासी राखी गहलोत ने जुलाई 2021 में जिला कलक्टर, शासन सचिव व मुख्यमंत्री को लिखित शिकायत की। शिकायत में अमरपुरा सरपंच मुरलीधर मोदी व अन्य पर सरकारी राशि के गबन का आरोप लगाया गया। शिकायत के हर पहलू की करीब ढाई से तीन महीने तक बारीकी से जांच-पड़ताल की गई।

अमरपुरा गांव में मनरेगा के तहत धांधली होने की शिकायत मिली थी, जिसकी जांच कराई गई थी। जांच में दोषी पाए जाने पर पंचायत समिति पूगल विकास अधिकारी को दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने एवं वसूली करने के लिए निर्देशित किया गया था। इस संदर्भ में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग जयपुर को अवगत करा दिया गया है।

ओमप्रकाश, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बीकानेर