नई दिल्ली,केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने मंगलवार को मानसून सत्र के दौरान संसद में सांसद गणों के खेती किसानी से जुड़े सवालों के जवाब दिए। सांसदों ने केंद्र सरकार की कृषि एवं किसान हितैषी योजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन को लेकर सवाल पूछे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने तथ्यों एवं तर्कों के साथ इन सवालों के जवाब दिए। मथुरा (उत्तर प्रदेश) से सांसद श्रीमती हेमा मालिनी द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड सहित किसानों को मिलने वाले कृषि ऋणों से संबंधित पूछे गए सवालों के जवाब में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार को कृषि कार्यों में किसानों की सहायता के साथ ही अब मछलीपालन और पशुपालन जैसी आय वृद्धि वाली सहायक गतिविधियों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) का विस्तार करने में बड़ी सफलता हासिल हुई है।
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने इसके बाद दौसा (राजस्थान) से सांसद श्रीमती जसकौर मीणा द्वारा एफपीओ सहित केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि हितैषी योजनाओं से भूमिहीन किसानों के लाभान्वित होने से संबंधित पूछे गए सवाल के जवाब में बताया कि केंद्र सरकार खेती को लाभकारी क्षेत्र बनाने तथा किसानों की आय वृद्धि के लिए लगातार प्रयासरत है। इसमें भी छोटे और सीमांत किसानों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं। कैलाश चौधरी ने कहा कि भूमिहीन किसान भी भूमि मालिक से खेती के लिए हुए एग्रीमेंट के आधार पर केसीसी, एफपीओ एवं फसल बीमा जैसी सभी कृषक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।
कटक (उड़ीसा) से सांसद श्री भृतहरि महताब जी द्वारा संसद में किसानों की फसल खराब होने की स्थिति में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से मिलने वाले क्लेम से संबंधित पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसान हितों के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पहले जहां 50% फसल खराब होने पर क्लेम मिलता था, वहीं इसे अब घटाकर 33% कर दिया गया है। साथ ही राज्य सरकारों द्वारा भी खेती किसानी से संबंधित मिलने वाले प्रस्तावों पर भी केंद्र सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ विचार करती है तथा किसानों की समस्याओं के समाधान को लेकर कदम भी उठाती है।
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