बीकानेर,राजस्थान सरकार ने वर्ष 2017 में डी. सी. सामंत की अध्यक्षता में सातवें वेतन आयोग से सम्बन्धित वेतन विसंगतियों के निराकरण के लिये एक कमेटी का गठन किया, जिसमें लैब टैक्नीशियन के वेतनमान के संशोधन का मामला भी शामिल था। डी. सी. सामंत कमेटी की रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है, न ही लैब टेक्नीशियन के वेतनमान में संशोधन की कार्यवाही की गई है। सरकार द्वारा बार-बार नई-नई कमेटीयां बनाकर इस प्रकरण को ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में पूर्व में लैब टेक्नीशियनों ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की हुई है। नोटिस जारी कर 6 हफ्ते में जवाब मांगा था, लेकिन इस पर अभी तक कोई सकारात्मक कार्यवारी नहीं की गई है।
वस्तुतः राजस्थान मेडिकल कॉलेज लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ (चिकित्सा शिक्षा) जयपुर राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष बजरंग कुमार सोनी ने अपने अधिवक्ता राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के एस.पी. सिंह के मार्फत भी याचिका लगाई है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के न्यायाधीश महोदय अरूण भंसाली द्वारा रिट पिटीशन संख्या 15483/2021 शीर्षक बजरंग कुमार सोनी बनाम राजस्थान राज्य आदि में दिनांक 16.11.2021 को आदेश भी पारित किया गया है जिसके तहत् उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य विभाग प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग, अतिरिक्त निदेशक प्रशासन (मेडिकल एज्यूकेशन) को 6 हफ्ते में जवाब प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया है।
राजस्थान मेडिकल कॉलेज लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ (चिकित्सा शिक्षा) जयपुर राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष बजरंग कुमार सोनी ने एस. के. मोहनपुरिया कमेटी सन् 2012, श्रीमती कृष्णा भटनागर कमेटी सन् 2013, डी. सी. सामंत कमेटी सन् 2017 एवम् श्रीमान् खेमराज चौधरी कमेटी सन् 2021 के समक्ष व्यक्तिगत रूप से संघ का प्रतिनिधित्व कर इस प्रकरण का निस्तारण करने की मांग की है। लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं होने के कारण कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। प्रदेशाध्यक्ष मेडिकल कॉलेज बजरंग कुमार सोनी द्वारा इस प्रकरण की शीघ्र कार्यवाही करने की सरकार से अपेक्षा की है।
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