नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को देश का आम बजट पेश किया, लेकिन आम आदमी को कोई राहत नहीं मिली। वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। आम लोगों को उम्मीद थी कि कोरोना महामारी और महंगाई के बीच कम से कम उन्हें टैक्स में कोई छूट जरूर मिलेगी। लेकिन इस बार वित्त मंत्री ने कोई छूट नहीं दी है। टैक्स स्लैब में जिस दर से पहले टैक्स लगता था, उसी तरह लगेगा।
वहीं वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि ITR में गड़बड़ी को सुधार करने के लिए 2 साल का समय मिलेगा। कॉर्पोरेट टैक्स को 12 फीसदी से घटाकर 7 फीसदी करने का एलान कर दिया है। वर्चुअल डिजिटल ऐसेट से आमदनी पर 30 फीसदी का टैक्स लगेगा। इसका साफ मतलब है कि क्रिप्टोकरेंसी भी टैक्स के दायरे में आ जाएगी और क्रिप्टोकरेंसी से आय पर 30 फीसदी का टैक्स लगेगा। कटे और पॉलिश हीरे व रत्नों पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5% किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान कहा कि जनवरी में GST कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पर आया है। आर्थिक गतिविधियों में तेजी से जीएसटी कलेक्शन में महामारी के बावजूद अच्छा उछाल देखा गया है। राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाभों में मदद करने और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% की जाएगी।
इसके अलावा हीरों के जेवरात पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई और छातों पर इंपोर्ट ड्यूटी 20 फीसदी बढ़ाई गई है। इस तरह हीरे के जेवर सस्ते होंगे और विदेश से आने वाले छातों पर भी ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। अगर बात बजट में सस्ते और महंगे सामान की करें तो विदेश से आने वाली मशीनरी सस्ती होगी और खेती के उपकरण भी सस्ते होंगे। कपड़े और चमड़े का सामान सस्ता होगा।
केन्द्रीय बजट 2022 की प्रमुख घोषणाएं
उन्होंने कहा कि साल 2022-23 में 80 लाख नए घरों का निर्माण होगा और इसके तहत 48,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जाएगी।
नए घरों के लिए शहरी क्षेत्रों में ज्यादा राशि आवंटित की जाएगी और ग्रामीण इलाकों के लिए आधुनिक घरों का निर्माण किया जाएगा।
शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए तो डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी और स्कूलों में हर क्लास में टीवी लगाया जाएगा।
युवा शक्ति को स्किल इंडिया मिशन के जरिए और स्किल्ड वर्कर बनाने पर सरकारी योजनाओं के तहत काम किया जाएगा।
ब्लॉकचेन और अन्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसी साल आरबीआई डिजिटल रुपया जारी करेगी। इससे इकोनॉमी को बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
लोगों के लिए आजीविका के साधन बढ़ाए जा सकें इसके लिए सरकारी प्रोजेक्ट्स की संख्या बढ़ाई जाएगी।
किसानों के खाते में MSP के जरिए 2.37 करोड़ रुपये सरकार ने भेजे हैं और आर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
सरकार की ओर से रसायन और कीटनाशक मुक्त खेती का प्रसार बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को डिजिटल सेवाएं दी जाएंगी और भारत में गरीबी मिटाने के लक्ष्य पर पुरजोर रूप से कार्य किया जाएगा। ड्रोन के जरिए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देंगे।
100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनट बनाए जाएंगे। 25 हजार किलोमीटर के नेशनल हाईवे के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा। देश में 5 बड़ी नदियों को जोड़ने के लिए जल संसाधन विकास मंत्रालय की भी मदद से कार्य किया जाएगा। देश में सिंचाई और पेयजल के लिए योजनाओं पर काम किया जा रहा है और गंगा किनारे बसे किसानों को मदद दी जाएगी।
वित्त वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक विकास दर 9.2 फीसदी रहने का अनुमान है और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार के प्रयासों का नतीजा देखने को मिल रहा है। देश में 25 हजार किलोमीटर का हाईवे विकसित होगा।
देश की 5 बड़ी नदियों को जोड़ने की योजना है। निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि एलआईसी का आईपीओ जल्द आएगा और इसके लिए जरूरी कार्यवाही का काम सुचारू रूप से चल रहा है।
देश में आईटी और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि आने वाले सालों में 25 हजार किलोमीटर का हाईवे तैयार किया जाएगा।
अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों को लाया जाएगा। देश में 60 लाख नई नौकरियों का प्रबंध किया जाएगा। सरकार के पास 30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने की क्षमता है।
वित्त मंत्री ने एलान किया है कि सरकार की ओर से रक्षा में अनुसंधान या रिसर्च के लिए 25 फीसदी बजट एलोकेशन किया जाएगा। इस बजट में डिफेंस के लिए काफी ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि सीमाओं पर अतिरिक्त परिस्थितियां हैं।
साल 2022 में 5G सर्विस शुरू की जाएगी और गांवों में ब्रॉडबैंड सर्विस मुहैया कराने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। टेलीकॉम सेक्टर में नौकरी के नए अवसर तलाशे जाएंगे।
सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए इस बजट मे 19,500 करोड़ रुपये का आवंटन बढ़ाया गया है और देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नए चार्जिंग स्टेशन्स लगाए जाएंगे। देश में सौर ऊर्जा के लिए सोलर पैनल आधारित बिजली प्रोजेक्ट्स के विकास पर जोर दिया जाएगा।
वित्त मंत्री ने एलान किया है कि इस साल से देश में ई-पासपोर्ट मिलने लगेंगे और उनमें चिप लगी होंगी। ई-पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा और वहां पर नई तकनीक आधारित पासपोर्ट सेवाओं को मुहैया कराने के लिए एलोकेशन किया जाएगा।
पोस्ट ऑफिस में भी अब ऑनलाइन ट्रांसफर हो सकेगा और डाकघर कोर बैंकिंग सेवा के तहत आएंगे। 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत की जाएगी। 2022 से डाकघरों में डिजिटल बैंकिंग पर कामकाज किया जाएगा. डाकघरों में ATM की सुविधा होगी।
*Budget Sasta Mehnga: बजट पेश होने के बाद कपड़े-जूते समेत सस्ते हो गए ये सभी सामान, जानें किन चीजों के बढ़े रेट्स*
Budget 2022: वित्तमंत्री सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने आज चौथा बजट पेश किया है. आज के बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं. बजट पेश होने के बाद कुछथ सामान महंगा हो जाएगा और कुछ सामान सस्ता हो जाएगा. आइए आपको बताते हैं कि इस बार के बजट में कौन-कौन से सामान की कीमतों में कटौती आ जाएगी और कौन से सामान के रेट्स में इजाफा हो जाएगा.
*सस्ता होने वाला सामान*
विदेश से आने वाली मशीनें सस्ती होंगी
और चमड़े का सामान सस्ता होगा
खेती के उपकरण सस्ते होंगे
मोबाइल- चार्जर
जूते -चप्पल
हीरे के गहने
पैकेजिंग के डिब्बे
जेम्स एंड ज्वैलरी
*महंगा होने वाला सामान*
छाता
कैपिटल गुड्स
बिना ब्लेंडिंग वाले फ्यूल
इमिटेशन ज्वैलरी
कस्टम ड्यूटी घटाई गई
बजट में सरकार ने जेम्स एंड ज्वैलरी पर कस्टम ड्यूटी में कटौती कर दी गई है. कस्टम ड्यूटी में 5 फीसदी की कटौती कर दी गई है. इसके अलावा कट और पॉलिश्ड डायमंड पर भी सरकार ने कस्टम ड्यूटी घटा दी है. इस पर भी 5 फीसदी कटौती की गई है. स्टील स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी को एक साल के लिए बढ़ाया गया है. वहीं, मेंथा ऑयल पर भी कस्टम ड्यूटी में कम कर दिया गया है.
किन सामान पर बढ़ी कस्टम ड्यूटी
कस्टम ड्यूटी में इजाफे की बात करें तो इस बार के बजट में कैपिटल गुड्स और आयात शुल्क पर कस्टम ड्यूटी को 7.5 फीसदी कर दिया है. इसके अलावा इमिटेशन ज्वैलरी पर भी कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया गया है. विदेशी छाते की कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा. बिना ब्लेंडिंग वाले फ्यूल पर भी कीमतों में इजाफा हुआ है.
*Budget 2022 Highlights: एजुकेशन को लेकर बजट में क्या है खास, शिक्षा क्षेत्र के लिये वित्त मंत्री ने की यह घोषणाएं*
Education Budget 2022: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 2022-23 का आम बजट पेश कर रही हैं. कोरोना काल में दूसरी बार और लगातार चौथी बार निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश कर रही हैं. ऐसे में पूरे देश के स्टुडेंट्स और आम नागरिकों की निगाहें इस तरफ हैं कि उनके लिये आखिर इस बार के बजट में उनके लिये क्या खास है.
वित्त मंत्री ने इस बार के बजट में शिक्षा के क्षेत्र के बारे में जिक्र करते हुये कहा कि कोविड महामारी के कारण स्कूल बंद होने की वजह से हमारे बच्चों खासकर उन बच्चों को जो इस देश के ग्रामीण और पिछड़े वर्ग से आते हैं को कोविड के दौरान काफी समस्या हुई है. बच्चों ने अपनी स्कूली शिक्षा के दो साल घर में ही बिता दिये हैं.
*’वन क्लास, वन टीवी चैनल’ योजना का किया गया विस्तार*
हम सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की समस्या और उनकी आवश्यकताओं को समझते हैं. इसीलिये हमने पीएम ई-विद्या के तहत पहले से संचालित ‘वन क्लास, वन टीवी चैनल’ प्रोग्राम को और विस्तार देने का विचार किया है. हम अब इसे बढ़ाकर 200 टीवी चैनल कर रहे हैं ताकि हमारे देश के विद्यार्थी अपनी सप्लीमेंट्री शिक्षा भी हासिल कर सकें.
इन चैनलों में हमने स्थानीय भाषा में शिक्षा देने का खासा ध्यान रखा है. हमारे इस निर्णय से सभी राज्यों को अपने राज्य की स्थानीय भाषा में छात्रों को शिक्षा देने में अभूतपूर्व मदद मिलेगी. वित्त मंत्री ने कहा हम शिक्षकों को भी बेहतर डिजिटल टूल उपलब्ध करायेंगे. जिससे वह छात्रों को बेहतर तरीके से पढ़ाई करा सकें.
*बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिये महत्वपूर्ण बातें*
विश्व स्तरीय डिजिटल यूनिवर्सिटी बनायेंगे.
शिक्षा के विस्तार के लिये स्कूलों की हर क्लास में लगाया जायेगा टीवी
युवा शक्ति को स्किल इंडिया मिशन के जरिए स्किल्ड वर्कर बनाने पर सरकारी योजनाओं के तहत काम किया जाएगा.
आजीविका के साधन बढ़ाए जाने के लिये सरकारी प्रोजेक्ट्स की संख्या बढ़ाने की भी बात की गई है.
*Budget 2022 For Farmers: किसानों के खाते में MSP के जरिए 2.37 करोड़ सरकार ने भेजे, जानें बजट में किसानों को क्या मिला*
Union Budget 2022 India: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज ‘आत्मनिर्भर भारत का बजट 2022-23’ पेश कर दिया है. वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि किसानों के खाते में MSP के जरिए 2.37 करोड़ रुपये सरकार ने भेजे हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से रसायन और कीटनाशक मुक्त खेती का प्रसार बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है. आर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा.
*बजट में किसानों को क्या मिला*
साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया
रबी 2021-22 में 163 लाख किसानों से 1208 मीट्रिक टन गेहूं और धान खरीदा जाएगा
किसानों को डिजिटल सेवाएं दी जाएंगी और भारत में गरीबी मिटाने के लक्ष्य पर पुरजोर रूप से कार्य किया जाएगा
ड्रोन के जरिए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देंगे. 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनट बनाए जाएंगे.
किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं प्रदान करने के लिए पीपीपी मॉडल में योजना की शुरुआत होगी.
जीरो बजट खेती और प्राकृतिक खेती, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन और प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा.
जीरो बजट खेती और प्राकृतिक खेती, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन और प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा.
किसानों के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए, राज्य सरकारों और एमएसएमई की भागीदारी के लिए व्यापक पैकेज पेश किया जाएगा.
गंगा के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा
*सिंचाई-पेयजल को बढ़ाने पर जोर- वित्त मंत्री*
25 हजार किलोमीटर के नेशनल हाईवे के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा. देश में 5 बड़ी नदियों को जोड़ने के लिए जल संसाधन विकास मंत्रालय की भी मदद से कार्य किया जाएगा. देश में सिंचाई और पेयजल के लिए योजनाओं पर काम किया जा रहा है और गंगा किनारे बसे किसानों को मदद दी जाएगी. 44,605 करोड़ रुपये के केन-बेतवा लिंक का कार्यान्वयन किसानों और स्थानीय आबादी को सिंचाई, खेती और आजीविका की सुविधा प्रदान करने वाली 9 लाख हेक्टेयर से अधिक किसानों की भूमि की सिंचाई के लिए किया जाएगा.
*Budget 2022: विदेश जाने वालों के लिए बजट में बड़ा ऐलान, साल 2022-23 से मिलेंगे चिप वाले ई-पासपोर्ट*
Budget 2022: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आम बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने कई बड़े ऐलान किए. युवाओं से लेकर रेलवे तक को कुछ न कुछ मिला है. इस बीच आम नागरिकों की सुविधा को देखते हुए अब ई-पासपोर्ट साल 2022-23 से आएंगे. इनमें भविष्य को देखते हुए आधुनिक चिप लगी होगी.
वित्त मंत्री ने कहा, पासपोर्ट सेवा केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा और वहां पर नई तकनीक आधारित पासपोर्ट सेवाओं को मुहैया कराने के लिए एलोकेशन किया जाएगा.
*इसके अलावा वित्त मंत्री ने बजट में अन्य सेक्टर्स के लिए भी कई बड़े ऐलान किए हैं, जो हैं:*
उन्होंने कहा कि साल 2022-23 में 80 लाख नए घरों का निर्माण होगा और इसके तहत 48,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जाएगी.
नए घरों के लिए शहरी क्षेत्रों में ज्यादा राशि आवंटित की जाएगी और ग्रामीण इलाकों के लिए आधुनिक घरों का निर्माण किया जाएगा.
शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए तो डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी और स्कूलों में हर क्लास में टीवी लगाया जाएगा.
युवा शक्ति को स्किल इंडिया मिशन के जरिए और स्किल्ड वर्कर बनाने पर सरकारी योजनाओं के तहत काम किया जाएगा.
लोगों के लिए आजीविका के साधन बढ़ाए जा सकें इसके लिए सरकारी प्रोजेक्ट्स की संख्या बढ़ाई जाएगी.
किसानों के खाते में MSP के जरिए 2.37 करोड़ रुपये सरकार ने भेजे हैं और आर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा.
सरकार की ओर से रसायन और कीटनाशक मुक्त खेती का प्रसार बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है. वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को डिजिटल सेवाएं दी जाएंगी और भारत में गरीबी मिटाने के लक्ष्य पर पुरजोर रूप से कार्य किया जाएगा. ड्रोन के जरिए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देंगे.
100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनट बनाए जाएंगे. 25 हजार किलोमीटर के नेशनल हाईवे के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा. देश में 5 बड़ी नदियों को जोड़ने के लिए जल संसाधन विकास मंत्रालय की भी मदद से कार्य किया जाएगा. देश में सिंचाई और पेयजल के लिए योजनाओं पर काम किया जा रहा है और गंगा किनारे बसे किसानों को मदद दी जाएगी.
वित्त वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक विकास दर 9.2 फीसदी रहने का अनुमान है और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार के प्रयासों का नतीजा देखने को मिल रहा है. देश में 25 हजार किलोमीटर का हाईवे विकसित होगा.
देश की 5 बड़ी नदियों को जोड़ने की योजना है. निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि एलआईसी का आईपीओ जल्द आएगा और इसके लिए जरूरी कार्यवाही का काम सुचारू रूप से चल रहा है.
देश में आईटी और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि आने वाले सालों में 25 हजार किलोमीटर का हाईवे तैयार किया जाएगा.
अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों को लाया जाएगा. देश में 60 लाख नई नौकरियों का प्रबंध किया जाएगा. सरकार के पास 30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने की क्षमता है.
वित्त मंत्री ने एलान किया है कि सरकार की ओर से रक्षा में अनुसंधान या रिसर्च के लिए 25 फीसदी बजट एलोकेशन किया जाएगा. इस बजट में डिफेंस के लिए काफी ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि सीमाओं पर अतिरिक्त परिस्थितियां हैं.
साल 2022 में 5G सर्विस शुरू की जाएगी और गांवों में ब्रॉडबैंड सर्विस मुहैया कराने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा. टेलीकॉम सेक्टर में नौकरी के नए अवसर तलाशे जाएंगे.
*Income Tax Slab: बजट से करदाताओं को मिली मायूसी, टैक्स स्लैब में नहीं हुआ कोई बदलाव*
No Changes in Income Tax Slab: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को देश का आम बजट पेश किया. लेकिन आम आदमी को कोई राहत नहीं मिली. वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है. आम लोगों को उम्मीद थी कि कोरोना महामारी और महंगाई के बीच कम से कम उन्हें टैक्स में कोई छूट जरूर मिलेगी. लेकिन इस बार वित्त मंत्री ने कोई छूट नहीं दी है. टैक्स स्लैब में जिस दर से पहले टैक्स लगता था, उसी तरह लगेगा.
वहीं वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि ITR में गड़बड़ी को सुधार करने के लिए 2 साल का समय मिलेगा. कॉर्पोरेट टैक्स को 12 फीसदी से घटाकर 7 फीसदी करने का एलान कर दिया है.
वर्चुअल डिजिटल ऐसेट से आमदनी पर 30 फीसदी का टैक्स लगेगा. इसका साफ मतलब है कि क्रिप्टोकरेंसी भी टैक्स के दायरे में आ जाएगी और क्रिप्टोकरेंसी से आय पर 30 फीसदी का टैक्स लगेगा. कटे और पॉलिश हीरे व रत्नों पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5% किया जाएगा.
वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान कहा कि जनवरी में GST कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पर आया है. आर्थिक गतिविधियों में तेजी से जीएसटी कलेक्शन में महामारी के बावजूद अच्छा उछाल देखा गया है. राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाभों में मदद करने और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% की जाएगी.
इसके अलावा हीरों के जेवरात पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई और छातों पर इंपोर्ट ड्यूटी 20 फीसदी बढ़ाई गई है. इस तरह हीरे के जेवर सस्ते होंगे और विदेश से आने वाले छातों पर भी ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे.
अगर बात बजट में सस्ते और महंगे सामान की करें तो विदेश से आने वाली मशीनरी सस्ती होगी और खेती के उपकरण भी सस्ते होंगे. कपड़े और चमड़े का सामान सस्ता होगा.
*इसके अलावा वित्त मंत्री ने बजट में अन्य सेक्टर्स के लिए भी कई बड़े ऐलान किए हैं, जो हैं:*
उन्होंने कहा कि साल 2022-23 में 80 लाख नए घरों का निर्माण होगा और इसके तहत 48,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जाएगी.
नए घरों के लिए शहरी क्षेत्रों में ज्यादा राशि आवंटित की जाएगी और ग्रामीण इलाकों के लिए आधुनिक घरों का निर्माण किया जाएगा.
शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए तो डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी और स्कूलों में हर क्लास में टीवी लगाया जाएगा.
युवा शक्ति को स्किल इंडिया मिशन के जरिए और स्किल्ड वर्कर बनाने पर सरकारी योजनाओं के तहत काम किया जाएगा.
लोगों के लिए आजीविका के साधन बढ़ाए जा सकें इसके लिए सरकारी प्रोजेक्ट्स की संख्या बढ़ाई जाएगी.
किसानों के खाते में MSP के जरिए 2.37 करोड़ रुपये सरकार ने भेजे हैं और आर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा.
सरकार की ओर से रसायन और कीटनाशक मुक्त खेती का प्रसार बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है. वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को डिजिटल सेवाएं दी जाएंगी और भारत में गरीबी मिटाने के लक्ष्य पर पुरजोर रूप से कार्य किया जाएगा. ड्रोन के जरिए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देंगे.
100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनट बनाए जाएंगे. 25 हजार किलोमीटर के नेशनल हाईवे के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा. देश में 5 बड़ी नदियों को जोड़ने के लिए जल संसाधन विकास मंत्रालय की भी मदद से कार्य किया जाएगा. देश में सिंचाई और पेयजल के लिए योजनाओं पर काम किया जा रहा है और गंगा किनारे बसे किसानों को मदद दी जाएगी.
वित्त वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक विकास दर 9.2 फीसदी रहने का अनुमान है और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार के प्रयासों का नतीजा देखने को मिल रहा है. देश में 25 हजार किलोमीटर का हाईवे विकसित होगा.
देश की 5 बड़ी नदियों को जोड़ने की योजना है. निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि एलआईसी का आईपीओ जल्द आएगा और इसके लिए जरूरी कार्यवाही का काम सुचारू रूप से चल रहा है.
अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों को लाया जाएगा. देश में 60 लाख नई नौकरियों का प्रबंध किया जाएगा. सरकार के पास 30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने की क्षमता है.
वित्त मंत्री ने एलान किया है कि सरकार की ओर से रक्षा में अनुसंधान या रिसर्च के लिए 25 फीसदी बजट एलोकेशन किया जाएगा. इस बजट में डिफेंस के लिए काफी ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि सीमाओं पर अतिरिक्त परिस्थितियां हैं.
साल 2022 में 5G सर्विस शुरू की जाएगी और गांवों में ब्रॉडबैंड सर्विस मुहैया कराने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा. टेलीकॉम सेक्टर में नौकरी के नए अवसर तलाशे जाएंगे.
सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए इस बजट मे 19,500 करोड़ रुपये का आवंटन बढ़ाया गया है और देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नए चार्जिंग स्टेशन्स लगाए जाएंगे. देश में सौर ऊर्जा के लिए सोलर पैनल आधारित बिजली प्रोजेक्ट्स के विकास पर जोर दिया जाएगा.
वित्त मंत्री ने एलान किया है कि इस साल से देश में ई-पासपोर्ट मिलने लगेंगे और उनमें चिप लगी होंगी. ई-पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा और वहां पर नई तकनीक आधारित पासपोर्ट सेवाओं को मुहैया कराने के लिए एलोकेशन किया जाएगा.
पोस्ट ऑफिस में भी अब ऑनलाइन ट्रांसफर हो सकेगा और डाकघर कोर बैंकिंग सेवा के तहत आएंगे. 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत की जाएगी. 2022 से डाकघरों में डिजिटल बैंकिंग पर कामकाज किया जाएगा. डाकघरों में ATM की सुविधा होगी.
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