बीकानेर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के जिला पदाधिकारियों एवं प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में मुख्य सचिव को सौंपे गए 27 सूत्री ज्ञापन पर सभी विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा आगामी रणनीति और संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए माह अक्टूबर से एकीकृत महासंघ द्वारा कार्यक्रम चलाने पर सहमति की गई।
महासंघ के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष भंवर पुरोहित ने कहा कि सभी बड़े मुद्दे न्यू पेंशन स्कीम संविदा कार्मिक और मंत्रालयिक से संबंधित 30 10 2017 वेतन कटौती का मुद्दा प्रमुख है जिसमें 4.5लाख कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं
जिला अध्यक्ष विजय सिंह राठौड़ ने कहा कि हम घटक संगठनों को साथ लेकर चलेंगे और मंत्रालयिक संवर्ग का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मंत्रालय से संबंधित सभी मांगों पर सरकार से वार्ता करूंगा।
महासंघ के प्रदेश सचिव बजरंग कुमार सोनी ने कहा कि पूरा प्रदेश 2 सालों में कोरोना काल से जूझ रहा था लेकिन ऐसी स्थिति में भी हमारे प्रदेश महासंघ अध्यक्ष केसर सिंह चंपावत ने कर्मचारियों की कोरोना काल वेतन कटौती के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट दायर की और कर्मचारियों की दो हजार करोड़ की राशि जो प्रतिमाह कटौती होनी थी उसको रुकवाया।
साथ ही सरकार द्वारा जो चिकित्सा विभाग की प्रयोगशालाओं को संचालित करने के लिए निजी करण हेतु जो टेंडर किया उसके विरोध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने विभिन्न चिकित्सालयों में की जाने वाली जांचों को ट्रिपल पी मोड पर दिए जाने का विरोध करते हैं क्योंकि इस प्रकार के निजी करण से सामान्य जन स्वास्थ्य निश्चित रूप से दुष्प्रभा वित होगा
संपर्क कर जिला स्तर पर अभियान छेड़ना होगा।
विरोध और पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करवानी है।
पीएचडी प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा ने कहा कि 27 मांगों को जल्द से जल्द पूरा करवाना चाहिए तथा वेतन विसंगतियों को दूर करवाना पड़ेगा। जसवीर बरनाला, रितेश, नीलाय कोड़ा, आदि
विभागों के कर्मचारी नेता प्रतिनिधि मौजूद रहे।
मंच संचालन जिला महामंत्री श्री राजकुमार व्यास ने किया और आगामी बैठक 2 अक्टूबर 2021 को आयोजित करने की सूचना दी
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