मौजूदा कांग्रेस शासित राज्य सरकार द्वारा चुनाव घोषणा पत्र मैं रही विफल बीजेपी ने किया प्रदर्शन

बीकानेर,मौजूदा कांग्रेस शासित राज्य सरकार द्वारा चुनाव घोषणा पत्र – 2018 में किसानों की सम्पूर्ण कर्जमाफी, 24 घण्टे घरेलू बिजली, किसानों को 8 घण्टे बिजली की आपूर्ति का वादा, पर 6 घण्टे आपूर्ति नहीं, ना तो कर्जमाफ, ना खाद-बीज उपलब्ध करवाया खरीफ में ‘नोखा, बीकानेर में अकाल की स्थिति होते हुए भी विशेष गिरदावरी ना करवाना उल्टा किसानों पर लाठीचार्ज एवं डेंगू ने महामारी का रूप ले लिया परन्तु सरकार व मंत्री बेखबर के क्रम में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव 2018 में किसान / जनता से कहा था कि

राजस्थान में बिजली प्रबन्धन में राज्य सरकार फेल हुई सरकार के कुप्रबंधन एवं उदासीनता के

कारण ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में 7 से 8 घण्टे बिजली कटौती (गुल) की जा रही है। राजस्थान में मध्यम वर्ग के परिवारों को 6 रूपये 50 पैसे प्रति यूनिट (100 यूनिट तक) और 7 रूपये 50 पैसे प्रति यूनिट (500 यूनिट तक) एवं सर्विस चार्ज में भारी बढ़ोतरी के कारण कांग्रेस ने जनता की कमर तोड़ दी है। 2

3. सरकार का वित्तीय प्रबन्धन पूर्णरूप से फैल हो चुका है, जिसके कारण कोयला कम्पनियों का 2700 करोड़ रूपये का भुगतान समय पर नहीं होने के कारण पूरे राजस्थान में बिजली की त्राहि-त्राहि मच रही है।

किसानों को कृषि विजिलेन्स द्वारा परेशान किया जा रहा है। कृषि कनेक्शनों में 31 दिसम्बर 2012 तक कट ऑफ तारीख के मांग पत्र जमा करवाने वाले 70,000 किसानों के कनेक्शन नहीं करवाकर कांग्रेस सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है।

राज्य की कांग्रेस सरकार ने 24 घण्टे घरेलू बिजली, किसानों को 8 घण्टे बिजली की आपूर्ति का

वादा किया, किन्तु 6 घण्टे भी विद्युत सप्लाई नहीं हो रही है। भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार ने किसानों के बिलों में 833 रूपये प्रति माह का अनुदान दिया था, जिसे भी कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया है। 6

कैमस्कैनर से स्कैन किया गया

7. अवैध बी. सी. आर. भरकर किसानों को परेशान किया जा रहा है।

8. कांग्रेस सरकार द्वारा लगातार बिजली की दरों में वृद्धि की जा रही है, अनेकों बेवजह के चार्ज

बिजली के बिलों में लगाये जा रहें है मीटर परिवर्तित दरों में भी वृद्धि की जा रही है एवं अघोषित बिजली की कटौती की जा रही है, जिससे किसान एवं आम नागरीक परेशान हो रहा है। 9. कांग्रेस सरकार द्वारा बजट सत्र 2019-20 में घोषणा की थी कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में 1 लाख

नवीन कृषि कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य घोषित किया था, जिससे आज तक पूरा नहीं किया

गया। उसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। 10. केन्द्र की मोदी सरकार की घरेलू विद्युतीकरण की लोकप्रिय योजनाओं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, सौभाग्य योजना व दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना न्यू प्लान द्वारा विद्युतीकरण का शानदार कार्य हुआ जिसमें बीकानेर जिले में सर्वाधिक 20 हजार कनेक्शन नोखा में हुए । परन्तु अब वर्तमान राज्य सरकार के तीन वर्ष के कार्यकाल में घरेलू विद्युतीकरण की एक भी योजना नहीं दी गई जिससे नोखा में भी 8 से 10 हजार घर वाणियां विद्युत कनेक्शन से वंचित है।

1 1।

राजस्थान में 2250 रूपये न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद नहीं हो रही है, जिससे किसान मजबूरन 1300-1400 रूपये में अपना बाजरा बेचने को मजबूर हो रहा है या तो अन्य राज्य में जाकर बेचता है।

विधायक बिहारीलाल बिश्नोई कार्यक्रम प्रभारी जुगल सिंह बेलासर
प्रधान प्रतिनिधि आत्माराम तर्ड
जिला उपाध्यक्ष डॉ बेगाराम बाना
पूर्व मंडल अध्यक्ष शंकर लाल सोनी
मंडल अध्यक्ष महेंद्र संचेती, रामदयाल मेघवाल, रामकुमार नायक, ओमप्रकाश सुथार,
जगदीश भार्गव
सरपंच नवलसिंह गजसुखदेसर, भंवरनाथ सिद्ध बगसेउ, रामस्वरूप जाखड़ सालुंडिया, धर्मवीर सिंह ढिंगसरी,
मनोज कुलरिया आणखीसर,
चांदा महाराज हंसासर,
बजरंग सिंह नाथूसर,
मघाराम सियाग पांचू,
लिछू राम सोमलसर,
हुकमाराम मेघवाल पिथरासर
जयप्रकाश खीचड़ बन्धाला
नरसीराम जाट बिकासर

पंचायत समिति सदस्य
भेरूसिंह सारुण्डा
डूंगरराम मेघवाल कुंभासर
गणपतराम गोदारा
रामरतन पुनिया
मघाराम तर्ड झाड़ेली
हेतराम बेनीवाल
मघाराम डांगी भादला
सोहनलाल मुकाम

जगदीश भार्गव
मंगलाराम वाल्मीकि

पार्षद
गंगाराम पांडिया
राधेश्याम लखोटिया
जयकिशन जाट
हनुमान गर्ग
धन्ना राम लखारा

किसान मोर्चा के जिला महामंत्री हेतराम गोदारा
भंवरसिंह राजपुरोहित
रूपसिंह हंसासर
मनोहर भादू
धनराज चाहर

अणदाराम मेघवाल
नरेंद्र चौहान
नरेंद्र राजपुरोहित
बालूराम मेघवाल
बजरंग महाराज
कालूराम भार्गव
जेठाराम मेघवाल
श्रवण गोदारा उपसरपंच