बीकानेर,इस ऐतिहासिक सुधार के चलते भारतीय चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता आएगी और गुणवत्तापूर्ण उत्तरदायी व्यवस्था बनेगी। इसके तहत सबसे बड़ा बदलाव यह आया है कि नियामक नियंत्रक का चयन योग्यता के आधार पर किया जाएगा ना कि चुने गए नियामक नियंत्रक द्वारा। महिला एवं पुरुषों के शुचिता पूर्ण एकीकरण, व्यवसायीकरण, अनुभव और व्यक्तित्व को महत्व मिलेगा इससे चिकित्सा शिक्षा में और सुधार होंगे। इस संबंध में अधिसूचना 24 सितंबर 2020 को जारी कर दी गई थी।
एनएमसी का मुख्य कार्य
एनएमसी का मुख्य कार्य नियामक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना, संस्थाओं का मूल्यांकन, एचआर आकलन और शोध पर अधिक ध्यान देना है। इसके अलावा एमबीबीएस के उपरांत कॉमन फाइनल ईयर परीक्षा के तौर-तरीकों पर काम करना है जिसका उद्देश्य पंजीकरण और परास्नातक प्रवेश के लिए सेवाएं देना, निजी चिकित्सा विद्यालयों के शुल्क ढांचे का नियमन करना और सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराने के बारे में मानक तय करना जिसमें सीमित सेवा लाइसेंस दिया जाएगा।
यहां उल्लेखनीय है कि अगस्त 2019 में संसद ने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम 2019 को पारित किया था। ”25 सितंबर 2020” से एनएमसी अधिनियम के प्रभावी होने के साथ ही भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 को खत्म कर दिया गया है और भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा नियुक्त किए गए शासक मंडल को भी तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया गया।
लक्ष्य और दूरदर्शिता
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के उद्देश्यों में गुणवत्तापूर्ण और वहनीय चिकित्सा शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना, (ii) देश के सभी हिस्सों में पर्याप्त और उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना; (iii) समान और सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना जो सामुदायिक स्वास्थ्य परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित करती है और सभी नागरिकों के लिए चिकित्सा पेशेवरों की सेवाओं को सुलभ बनाती है; (iv) चिकित्सा पेशेवरों को अपने काम में नवीनतम चिकित्सा अनुसंधान को अपनाने और अनुसंधान में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है; (v)समय-समय पर पारदर्शी तरीके से चिकित्सा संस्थानों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन; (vi)भारत के लिए एक चिकित्सा रजिस्टर बनाए रखना; (vi)चिकित्सा सेवाओं के सभी पहलुओं में उच्च नैतिक मानकों को लागू करना; (vii)एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र हो शामिल है।
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