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बीकानेर,केन्द्र की गरीब कल्याण एवं अत्योदय भावनाओं को चरितार्थ करने हेतु बार एसोसियेशन बीकानेर के अभिभाषक बन्धु केन्द्रीय विधि मंत्री से बीकानेर संभाग में त्वरित सुलभ एवं सस्ता न्याय हेतु हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच के लिये तथा हाईकोर्ट में लम्बित बीकानेर संभाग के करीब 80,000 केस और न्याय प्राप्ति के लिये बीकानेर संभाग के पक्षकारो को जोधपुर में न्याय प्राप्ति हेतु गुहार लगानी पड़ती है, जिसमें गरीब, मजदूर, किसान व आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को न्याय प्राप्ति हेतु काफी आर्थिक बोझ सहन करना पड़ता है। इस हेतु बार एसोसियेशन बीकानेर गत 14 सालों से संघर्षरत है। वर्तमान में विधि मंत्री अर्जुनराम मेघवाल द्वारा बीकानेर संभाग में वर्चुअल हाईकोर्ट की स्थापना करने हेतु अपनी मंशा जाहिर की है और यह भी विदित रहें कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार व निति निर्देशक तत्वों में लोक कल्याणकारी राज्य की भावना प्रकट की गई है। इसी कल्याणकारी भावना के अनुरूप विभिन्न सरकारों ने प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्थाओं में विकेन्द्रीकरण कर जिला और तहसील स्तर तक कार्य को त्वरित करने की गरज से पहुंचाया है और न्याय जगत में भी विभिन्न तहसील स्तर पर न्यायालयों का गठन किया गया है वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 नए जिलों का गठन किया है।

चूंकि वकील समुदाय आम आदमी की पीड़ा को दूर करने के लिये दृढ़ संकल्पित है। इसके विरोध में जोधपुर एवम उदयपुर के वकील समुदाय मात्र व्यवसायिक लाभ हेतु बीकानेर संभाग में वर्चुअल हाई कोर्ट बेंच खुलने का विरोध कर रहे हैं, जो न्यायोचित नहीं है, ना ही लोक कल्याणकारी व जन भावनाओं के अनुरूप है। जोधपुर, उदयपुर के अभिभाषक बन्धुओं द्वारा बीकानेर संभाग में वर्चुअल हाईकोर्ट की स्थापना के विरोध में अदालती कार्यों का बहिस्कार कर रहे हैं तो वही इसके विरोध में बीकानेर संभाग के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, खाजूवाला, रतनगढ़, सुजानगढ़, नोखा, कोलायत, लूणकरणसर, अनुपगढ़, घड़साना, विजय नगर, सुरतगढ़, रायसिंह नगर एवं संभाग की समस्त बार संघ एसोसियेशन ने भी घोर निंदा की है और इस निंदा से बार एसोसियेशन बीकानेर के अध्यक्ष बिहारी सिंह राठौड़ व राजस्थान बार कौंसिल के सदस्य कुलदीप कुमार शर्मा को अवगत कराया गया है कि बीकानेर संभाग स्तर पर बार एसोसियेशन बीकानेर इस निमित नेतृत्व कर उचित कार्यवाही करें।

इसी संदर्भ में आज बार एसोसियेशन बीकानेर द्वारा जोधपुर और उदयपुर के वकीलों द्वारा बीकानेर संभाग में हाईकोर्ट वर्चुअल बेंच के विरूद्ध जो विरोध किया जा रहा है, उसके विरोध स्वरूप आज न्यायिक कार्य पूरी तरह से स्थगित रखा गया। बार एसोसिएशन बीकानेर के अध्यक्ष बिहारी सिंह राठौड़ ने बताया कि अभी एक दिन के लिए न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया है यदि जोधपुर एवम उदयपुर के वकीलों ने बीकानेर में हाई कोर्ट की वर्चुअल बेंच का विरोध जारी रखा तो आगामी रणनीति बनाई जाकर बीकानेर संभाग की जनता और वकील संवैधानिक तरीके से जोधपुर एवम उदयपुर के वकीलों की इस भावना का खुलकर विरोध करेंगे।

इस सम्बन्ध में बार एसोसियेशन बीकानेर के पूर्व अध्यक्ष एवम सभापति मुमताज अली भाटी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष धर्मेन्द्र वर्मा, उपाध्यक्ष साजिद मकसूद, सचिव हितेश छंगाणी, प्रवक्ता अरविन्द सिंह शेखावत, संयुक्त सचिव मनोज बिशनोई अलाय, संयुक्त सचिव शांति शर्मा, कोषाध्यक्ष आशु पारीक, सह कोषाध्यक्ष लक्ष्मण कुमार नायक, मीडिया प्रभारी अनिल सोनी, पवन कुमार स्वामी ज्ञानशर्मा सहित बार के वरिष्ठ अधिवक्तागण सुरेश व्यास, कर्णसिंह तंवर, शिवचंद भोजक, मनोज भादाणी, भंवर जनागल, हिमांशु गौतम, विवेक शर्मा ,जगदीश सेवग, गिरीराज सिंह भाटी, रघुवीर सिंह राठौड़, प्रशांत कछावा ,सृजित सिंह राठौड़, लालदास स्वामी, रविन्द्र बरड़ियां, सुरेश श्रीमाली, सुरेश दान पुरोहित, मुकेश आचार्य, रामकिशन, रूघाराम सारण, मुकेश आचार्य, कपिल नारायण पुरोहित, नत्थु नाथ सिद्ध, नितीन चुरा,रवैल भारतीय, तन्नाराम लखारा, आदि अधिवक्ताओं ने व्यक्त किया कि समय रहते जोधपुर और उदयपुर के अभिभाषक बीकानेर संभाग में वर्चुअल हाईकोर्ट की स्थापना के विरोध को विड्रो नहीं करते हैं तो बीकानेर संभाग के अभिभाषक व आमजन भी समुचित आन्दोलन करने पर अग्रसर रहेंगे।

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