बीकानेर।बार एसोसिएशन बीकानेर द्वारा बीकानेर संभाग मुख्यालय पर उच्च न्यायालय की बेंच स्थापित करने की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार कर जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपा।17 अगस्त 2009 की आम सभा में लिए गए निर्णय के अनुसार हर माह की 17 तारीख को प्रोटेस्ट डे मनाया जाता है। इसी के तहत आज बीकानेर के एडवोकेट्स द्वारा न्यायालय में पैरवी नहीं की और 138 वां ज्ञापन सौंपा। बार एसोसिएशन के कमल नारायण पुरोहित ने बताया कि बीकानेर में वर्ष 1922 से 1950 तक बीकानेर हाई कोर्ट अस्तित्व में थी जिसे बाद में राजस्थान के एकीकरण के पश्चात हटा दिया गया। केंद्र सरकार की नीति के तहत न्याय सुलभ एवं सुगम होना चाहिए इसी के तहत जिला न्यायालय को तहसील स्तर पर खोला जा रहा है। हमारी मांग है कि हाईकोर्ट का भी विकेंद्रीकरण होना चाहिए। माननीय विधि एवं मैं मंत्री भारत सरकार ने भी इस संबंध में उच्च स्तरीय कमेटी गठन की थी एवं विधि आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि उच्च न्यायालयों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। इसी मांग के तहत बीकानेर संभाग के सभी अधिवक्ताओं ने 130 दिनों तक हड़ताल भी रखी थी।
Author
