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बीकानेर,CRIF की राशि से PWD द्वारा MDR–297 का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ाईकरण का कार्य नौरंगदेसर–कालू के बीच किया जा रहा है। PWD ने अपने पत्र द्वारा तहसीलदार एवं बीडीओ को गांव राजेरा के बीच से बने गौरव पथ के मौजूदा 5 मीटर के रास्ते को 10 मीटर चौड़ाई तक खाली करने की मांग की थी।

ग्रामीणों ने गांव के बीच बने टेढ़े मेढे गौरव पथ के रास्ते की बजाय, कम दूरी में बनने वाले बाईपास की मांग आमजन की सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटनाओं की रोकथाम के मध्यनजर की थी लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं की गई। ग्राम पंचायत ने पट्टेशुदा मकान मालिकों को पट्टों में अंकित बीस फुट के रास्ते को 10 मीटर तक खाली करने के नोटिस, अतिक्रमण बताते हुए दिनांक 22/12/24 को जारी किए तथा तीन दिन में निर्माण हटाने के निर्देश दिए।
महोदया, ग्रामीणों ने अपने अधिकृत पट्टेशुदा मकान एवं बीस फुट के रास्ते का हवाला देते हुए पंचायत को नोटिसों का ज़बाब दिया। इस ज़बाब पर कोई निर्णय होने से पहले ही बीडीओ, बीकानेर ने नोटिसों की समयावधि से पहले दिन ही गांव के करीब 80 घरों में पुलिस प्रशासन के साथ आकर जेसीबी से तोड़फोड़ कर दी है। भयंकर ठंड के इस मौसम में मनमाने तरीके से नियम विरुद्ध की गई इस नादिरशाही से ग्रामीणों में गहरा रोष है तथा करोड़ों की क्षति से हम सब आहत है।
हम सब पीड़ित और प्रभावित ग्रामीण मांग करते हैं कि _
1 बीडीओ बीकानेर साजिया द्वारा, अनुचित हस्तक्षेप कर की गई गैर कानूनी कारवाही, suprime court के दिशा निर्देशों की अवहेलना एवं पट्टेशुदा घरों में किए गए ध्वस्तीकरण को मध्यनजर रखते हुए तत्काल निलंबित किया जावे तथा मामले की न्यायिक व प्रशासनिक जांच करवाई जावे।
2 जानबूझ कर अधिकृत स्वामित्व वाले घरों में किए गए नुकसान एवम् स्वीकृत रास्ते के अतिरिक्त ली जाने वाली भूमि का नियमानुसार मुआवजा दिया जावे।
3 घनी आबादी तथा टेढ़े मेढे रास्ते पर बनने वाले इस हाइवे की सड़क दुर्घटनाओं, जनधन एवं पशुधन की हानि को दृष्टिगत रखते हुए बाईपास बनवाया जावे।
4 गांव से बाहर कृषिभूमि में कटान के रास्ते के अलावा मनमाने तरीके से ली जा रही अतिरिक्त भूमि को वैध तरीके से अवाप्ति कारवाही से लिया जावे।पीड़ित और प्रताड़ित ग्रामीणों की उक्त उचित मांगों पर तत्काल गंभीरता के साथ कारवाही कर न्याय प्रदान करें। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप इसे वरीयता के साथ लेते हुए संवेदनशीलता बरतेंगे तथा जनाक्रोश के चलते किसी आंदोलन का प्रकरण बनने से पहले ही हमें न्याय प्रदान करेंगे।

 

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