बीकानेर,जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने जिले में सम्पर्क पोर्टल पर लम्बित प्रकरणों की संख्या बढ़ने पर नाराजगी जताई और कहा कि
बार- बार निर्देशों के बावजूद शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण नहीं हो रहा है यह लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।
जिला कलक्टर ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने सहायक निदेशक लोक सेवाएं को प्रकरणों के निस्तारण की और बारिकी से मानिटरिंग के निर्देश दिए और कहा कि जिन विभागों द्वारा लगातार लापरवाही सामने आ रही है उनके विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तुत की जाए।भगवती प्रसाद कलाल ने कहा कि गत समीक्षा बैठक में अधिकतम पेंडेंसी के चलते जिन अधिकारियों को नोटिस दिया गया उन विभागों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करें और यदि उनकी परफार्मेंस में सुधार नहीं हुआ है तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई प्रस्तुत की जाए।
*निस्तारण से पहले अनिवार्यतः करें परिवादी से बात*
जिला कलक्टर भगवती प्रसाद ने निस्तारित प्रकरणों में संतुष्टि प्रतिशत कम होने पर भी नाराजगी जताई और कहा कि परिवादी को अधिकतम संतुष्ट करने के लिए और गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। प्रकरण का निस्तारण महज खानापूर्ति नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपने फ्रंटलाइन वर्कर से परिवादी को फोन करवा कर संतुष्टि की स्थिति की जानकारी लें और इसके बाद ही प्रकरण का निस्तारण किया जाए।
पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश देते हुए जिला कलक्टर ने कहा कि गत दो माह में शिकायतें बढ़ी हैं इसका कारण परिवेदनाओं का नियमित निस्तारण नहीं होना है।
ग्राम पंचायत और ब्लाक स्तर की जनसुनवाई के दौरान में संपर्क पोर्टल के असंतुष्ट परिवादी को नहीं बुलाया गया है, इस पर सभी उपखंड़ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम भी अपने स्तर पर संपर्क पोर्टल की नियमित समीक्षा करेंगे। पीएचईडी और विद्युत विभाग,नगर निगम में सर्वाधिक प्रकरण लंबित है। इससे जिले की रैंकिंग खराब हो रही है। विभागीय मानिटरिंग पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुए जिला कलक्टर ने कहा कि औसत निस्तारण समय कम करने पर ध्यान दें। यदि बिना सूचना के अधिकारी अनुपस्थित रहते हैं तो नोटिस जारी किया जाए। वन विभाग के नोडल अधिकारी के बैठक में अनुपस्थित रहने पर उच्च स्तर पर कार्यवाही के लिए प्रेषित करने के निर्देश दिए गए।
जिला कलक्टर ने कहा कि निचले स्तर पर निस्तारण नहीं होने पर प्रकरण स्वत अगले स्तर पर जाने और स्थानांतरण की स्थिति में नये अधिकारी की आईडी मैपिंग नहीं होने पर लंबित प्रकरण भी लापरवाही और गैर जिम्मेदारी दिखाता है। इस पर भी संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तुत की जाए। मुख्यमंत्री और राज्यपाल भवन से प्राप्त लम्बे समय से बकाया प्रकरणों में जिम्मेदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए।
जिला कलक्टर ने नगर निगम, राजस्व, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, माध्यमिक शिक्षा, कृषि, कृषि विपणन, नागरिक एवं खाद्य आपूर्ति, स्वायत शासन विभाग सहित विभिन्न विभागों के संपर्क पोर्टल की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान जिला स्तरीय जनसुनवाई के लंबित प्रकरणों के निस्तारण की भी चर्चा की गई।
बैठक में जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी नित्या के, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) ओमप्रकाश, सचिव नगर विकास न्यास यशपाल आहूजा, सहायक निदेशक लोक सेवा सविना बिश्नोई, उपायुक्त नगर निगम सुमन शर्मा , पीएचईडी अधीक्षण अभियंता राजेश पुरोहित, सीएमएचओ डॉ मोहम्मद अबरार पंवार सहित अन्य विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे । बैठक से वीसी के माध्यम से उपखंड अधिकारी और अन्य ब्लॉक स्तरीय अधिकारी भी जुड़े।
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