पीईईओ व शिक्षको को अकारण दिए जा रहे नोटिस तत्काल किये जाए बन्द

बीकानेर,राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने बालको को निःशुल्क यूनिफॉर्म सिलाई राशि का भुगतान डीबीटी से करने समस्त विद्यार्थियों के जनाधार अधिप्रमाणित की कार्यवाही शिक्षको व विद्यालयो के माध्यम से दिनांक 28 फरवरी 2023 तक पूर्ण करवाने के निर्देश प्रदान किये है।जिस पर राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने कड़ा एतराज जताते हुए राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर जिला कलक्टर्स के द्वारा दिये आदेशो की पालना करवाने तथा सभी जिलों में एक समान आदेश राज्य स्तर से जारी करवाकर एकरूपता लाने तथा नोटिस देंना तत्काल बन्द करवाने की मांग की है

*अभिभावक नही बनवा रहे जनाधार, फिर नोटिस क्यों?*
संगठन के प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा ने बताया कि अब तक जिन अभिभावकों द्वारा अपने जनाधार व आधार नम्बर विद्यालय में उपलब्ध करवाये गए हैं उन सभी के अधिप्रमाणीकरण व डीबीटी भुगतान की कार्यवाही अधिकांश विद्यालयों द्वारा सम्पन्न की जा चुकी है जबकि आधार व जनाधार से वंचित बालको के अभिभावकों को शाला प्रधान व शिक्षको द्वारा बार-बार सूचना देने एवं सम्पर्क करने के बाद भी कुछ अभिभावकों द्वारा जनाधार नहीं बनवाये गए अथवा बालको के नाम जुड़वाने की कार्यवाही नहीं की गई। इसी प्रकार कतिपय बालको के अभिभावको ने अन्य राज्य के निवासी होने के कारण जनाधार नहीं बनवाये। इन अपरिहार्य एवं विपरीत परिस्थितियों के बावजूद पूर्ण मनोयोग से कार्य कर रहे शिक्षकों व पीईईओ को राज्य भर में मानसिक रूप से परेशान करने के लिए इन आदेशों की आड़ में अति उत्साही अधिकारियों द्वारा कारण बताओ नोटिस दिए जाने की कार्यवाही करना इस कार्य की गति को विपरीत रूप से प्रभावित करने वाली एवं अनुचित कार्यवाही है।
*फील्ड में ये आ रही समस्याएं ,करें समाधान*
संगठन के प्रदेशाध्यक्ष नवीन कुमार शर्मा ने बताया कि जनाधार प्रमाणीकरण कार्य के दौरान ज्ञात हुआ है कि कई बालको के आधार कार्ड नहीं होने, अभिभावकों के पास मोबाइल नहीं होने, जन्म प्रमाण पत्र नहीं होने, आधार में लिंक मोबाइल नंबर बन्द होने या सिम दूसरे को जारी हो जाने, अन्य राज्य के मूल निवासी होने के कारण ई-मित्र द्वारा जनाधार नहीं बनाने, ई-मित्र संचालको का असहयोगी रुख, गरीब अभिभावकों के पास राशि नहीं होने तथा जनाधार आवेदकों के आवेदन पोर्टल पर रिजेक्ट हो जाने जैसे कारणों से जनाधार नहीं बने है और जनाधार प्रमाणीकरण का कार्य नहीं हो सका है। इन सभी बिंदुओं में शिक्षको व पीईईओ की किसी प्रकार की लापरवाही प्रतीत नहीं होती है।
संगठन के प्रदेश सभाध्यक्ष अरविंद व्यास ने बताया कि बोर्ड परीक्षायें नजदीक होने से बालको को जहाँ सम्बलन प्रदान करने की जरूरत है उसी दौरान अकारण नोटिस प्रदान कर शिक्षको मानसिक रूप से प्रताड़ित करना न्यायसंगत नहीं है। ऐसे समय मे बालको के अध्यापन के लिए यह महत्वपूर्ण समय है।
.*संगठन के अतिरिक्त प्रदेश महामंत्री रवि आचार्य* ने बताया कि अभी हाल ही में जनाधार से वंचित अभिभावको के जनाधार बनवाने का जिम्मा अधिकांश जिला कलक्टर्स द्वारा ग्राम विकास अधिकारी एवं विकास अधिकारियों को सौपा गया है किंतु कतिपय जिला कलक्टर्स एवं राज्य परियोजना निदेशक स्कूल शिक्षा परिषद ने अपने प्रासंगिक आदेश के जरिए उक्त कार्य शिक्षको से ही करवाने के आदेश जारी किये है। इन विरोधाभासी आदेशों से भ्रम पैदा हो रहा है।
संगठन के प्रदेश संगठन मंत्री प्रहलाद शर्मा ने बताया कि राज्य के प्रत्येक जिले में एकरूपता लाने की दृष्टि से जनाधार से वंचित बालको के जनाधार बनवाने का जिम्मा संबंधित ग्राम विकास अधिकारी एवं विकास अधिकारियों को सौपने के आदेश जारी करने के निर्देश सक्षम अधिकारियों को प्रदान कर राहत दिलाने संगठन ने मांग की है।

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