बीकानेर,राजस्थान की 1.35 करोड़ महिलाओं को अब फ्री स्मार्ट फोन और फ्री इंटरनेट नहीं मिलेगा. प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने साल 2022 में पेश किए बजट में महिलाओं को यह सौगात देने की घोषणा की थी, लेकिन विधानसभा में सोमवार को राज्यपाल के अभिभाषण में इस योजना का कोई जिक्र नहीं मिला.प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने साल 2022 में पेश किए बजट में महिलाओं को यह सौगात देने की घोषणा की थी, लेकिन विधानसभा में सोमवार को राज्यपाल के अभिभाषण में इस योजना का कोई जिक्र नहीं मिला. लिहाजा ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार ने इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया है.
इन चर्चाओं को इसलिए भी बल मिलता है क्योंकि सरकार ने अभी तक स्मार्टफोन खरीदे तक नहीं है और ना ही इसके लिए कोई टेंडर निकाले हैं. यहाँ तक कि मंत्रियों के पास भी इस योजना के पूरा नहीं होने का जवाब नहीं है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब इस योजना की घोषणा की थी तो इसकी चर्चा पूरे देश में थी, अन्य राज्यों में भी इससे लागू किए जाने की बात कही जाने लगी थी, क्योंकि इसके जरिए सरकार अपना कामकाज सीधे फोन के जरिए उनके पास तक पंहुचा सकती थी.
एक दूसरा पहलु यह भी है कि अगर सरकार इस योजना को लागू करती और प्रदेश के हर घर तक इस योजना का लाभ पहुंचाती तो इसका फायदा भाजपा भी चुनावों में उठा सकती थी, क्योंकि भाजपा का आईटी सेल बहुत मजबूत है. ऐसे में जो महिलाएं अभी तक स्मार्ट फोन के संपर्क में नहीं है वो भी इसके प्रभाव में आ जाती. गौरतलब है कि चिरंजीवी योजना के तहत रजिस्टर्ड प्रत्येक घर की महिला सदस्य जिसकी आयु 18 वर्ष हो उनको एक स्मार्टफोन और उसके साथ तीन साल के लिए फ्री-इंटरनेट कनेक्शन दिए जाते. इससे सरकार पर 3500 करोड़ रुपए का भार आता. हालांकि अभी तक ना तो इसका कोई बजट अलॉट किया गया है और ना ही आगे भी धरातल पर उतरता दिखाई दे रहा है.
Author
