बीकानेर / राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने शिक्षामंत्री , शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान , बीकानेर को ज्ञापन भेजकर प्रधानाचार्य पदोन्नति पदस्थापन में राज्य के समस्त जिलो के रिक्त पदो को प्रदर्शित करवाते हुए काउसिलिंग करवाने की मांग की है । संगठन के प्रदेशमंत्री रवि आचार्य ने शिक्षा निदेशक को भेजे ज्ञापन में अवगत करवाया है कि वर्तमान में विभाग द्वारा परामर्श शिविर के अर्न्तगत संस्था प्रधानो को दिये जाने वाले पदस्थापन हेतु राज्य के 17 जिलो को वंचित किया गया है तथा 16 जिलो के विकल्प ही उपलब्द करवाये गये है जिससे शिक्षकों में काफी आकोश है । आचार्य ने अवगत करवाया है कि वर्तमान में विभाग द्वारा करवायी गयी डीपीसी में राज्य के सभी जिलो के रिक्त पदो को सम्मिलित करते हुए पदोन्नति प्रकिया की गयी थी परन्तु विभाग द्वारा सोमवार को जारी रिक्त पदो की सूची में केवल 16 जिलो में ही पदस्थापन हेतु रिक्त पदो को प्रदर्शित करना न्यायसंगत नही है । ज्ञापन में कहा गया है कि संस्था प्रधानो के अधिकाधिक पद भरकर विद्यालयों में सुदृढ प्रशासन एवं स्वच्छ वातावरण से शैक्षिक वातावरण बनाने की सरकार की मंशा में सन्देह उत्पन्न हो गया है । ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाया है कि सत्र 21-22 की डीपीसी भी अप्रैल माह से ड्यू हो चुकी है तथा निकट समय में डीपीसी सम्भावित है ऐसी परिस्थिति में राज्य के अनेक जिलो में इस सत्र में चयनित संस्था प्रधानो को इच्छित जिलो से वंचित रहना पड़ेगा तथा राज्य के जिलो में रिक्त पद होते हुए भी प्रदर्शित नही किये जाने से नैसगिक न्याय के विपरीत निर्देशो के कारण न्यायिक प्रकरण भी अधिक संख्या में होने की सम्भावना रहेगी वही इच्छित जिले के अभाव में डीपीसी परित्याग की सम्भावना अधिक रहेगी आचार्य ने आग्रह किया है कि सत्र 20-21 की प्रधानाचार्य पदोन्नति पदस्थापन प्रकिया में राज्य के समस्त जिलो के रिक्त पदो को प्रदर्शित करवाने के संशोधित निर्देश जारी करवाकर अधिकाधिक विकल्प उपलब्ध करवाये जाने से अधिकाधिक संख्या में रिक्त पदो को भरे जाने की सरकार की मंशा पूर्ण हो सकेगी और शिक्षकों को भी पदोन्नति के साथ साथ इच्छित जिले में जाने का विकल्प मिल सकेगा ।
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