बीकानेर,नई दिल्ली/जयपुर/बाड़मेर,बाड़मेर के किसानों द्वारा फसल बीमा के संबंध में विसंगतियों को लेकर प्रतिरोध के मद्देनजर बुधवार को कृषि भवन नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एवं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के साथ कृषि मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी की सीईओ, राजस्थान राज्य के कृषि आयुक्त एवं अन्य बीमा कंपनी के अधिकारी गण उपस्थित रहे।
बैठक के बाद केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री एवं बाड़मेर जैसलमेर सांसद कैलाश चौधरी ने बताया कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी (एआईसी) को बाड़मेर जिले के किसानों को पहले जारी की गई 311 करोड़ रुपये की राशि के अतिरिक्त अब अलग से तत्काल 229 करोड़ रुपये की राशि जारी करने के निर्देश दिये गए। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई तथा राज्यों से महाराष्ट्र की भांति न्यूनतम बीमा भुगतान राशि निर्धारित करने का भी आग्रह किया गया। बैठक में यह निर्देश भी दिया गया है कि किसानों की समग्र बीमा भुगतान राशि को एकीकृत करके ही बैंक खाते में भेजा जाए।
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि अब किसानों के खाते में कुल 540 करोड रुपए जमा होंगे। वैसे कृषि राज्य सूची का विषय है, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार कृषि एवं किसान कल्याण को लेकर पूरी तरह संकल्पबद्ध है। कैलाश चौधरी ने कहा कि भविष्य में फसल बीमा क्लेम को मिलाकर एक सम्पूर्ण राशि किसानों के खाते में भेजे जाने को लेकर बीमा कंपनी के अधिकारियों को निर्देशित किया गया, ताकि एक सम्मानजनक राशि किसान के खाते में जाने से उसके स्वाभिमान को भी ठेस ना पहुंचे।
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