आखिर क्यों बुलडोजर वाली कार्रवाई पर आई अशोक गहलोत सरकार,कहीं ये वजह तो नहीं

बीकानेर,राजस्थान में सेकेंड ग्रेड टीचर परीक्षा में पेपर लीक  के आरोपी सुरेश ढाका के जयपुर में गुर्जर की थड़ी पर स्थित अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट पर जो बुलडोजर जेडीए ने आज चलाया है वह इतना आसान नहीं था.दरअसल, अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी कानून-व्यवस्था को लेकर हमलावर है. वहीं कांग्रेस के ही कई विधायक और मंत्री पेपर लीक मामले पर छोटी कार्रवाई नहीं चाह रहे थे. पिछले दिनों अशोक गहलोत के सामने ही कानून-व्यवस्था का मुद्दा उठा था जिसपर कुछ लोगों ने अपराधियों और नकल माफियाओं के घर पर बुलडोजर चलाने का सुझाव दिया था. इस बात का जिक्र खुद अशोक गहलोत ने किया था. सूत्रों की मानें तो राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार भी बुलडोजर नीति को अपना सकती है. इसकी शुरुआत हो गई है.

विधायक ने कहा था अब नहीं तो कब
पिछले दिनों 29 दिसम्बर को हॉस्पिटल रोड पर स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर कांग्रेस विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा ने राजस्थान में नकल माफियाओं पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की तरह यहां भी बुलडोजर चलाने की मांग की थी. उन्होंने कहा था कि अब समय आ गया है, आखिर कब तक ऐसा ही चलेगा. जबतक नकल माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तबतक कुछ नहीं होगा. छोटी-छोटी कार्रवाई से कुछ नहीं होने वाला है. गिर्राज सिंह मलिंगा ने सरकार पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया था. विधायकगिर्राज सिंह मलिंगा ने कहा था कि बार-बार पेपर लीक हो रहा है जो ठीक नहीं है. गरीब आदमी कैसे बच्चों को पढ़ायेगा.

बढ़ते अपराध ने बदली सरकार की मंशा
राजस्थान में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. डीजीपी उमेश मिश्रा का कहना था कि अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग किराये की है फिर भी उसे गिराना है. इससे नकल माफियाओं और अपराधियों को संदेश देना है. सरकार के लोगों का भी मानना है कि सरकार अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं कर पा रही है. पिछले दिनों जब खुद अशोक गहलोत ने भी अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई न कर पाने का अफसोस जाहिर किया. विधायकों की मांग पर सरकार का तंत्र अब एक्टिव हो गया है.

माफियाओं की संपत्ति से वसूली की मांग
कांग्रेस के अंदर ही अब मांग उठ रही है कि योगी सरकार की तरह यहां भी नकल माफियाओं और अपराधियों की सम्पत्ति जब्त कर नीलाम की जाय और उनसे वसूली की जाय. इससे अपराधियों में डर बढ़ेगा. लगता है कि सरकार भी अब इसपर आगे बढ़ रही है. अब संपत्ति जब्त कर वसूली की बात होगी.

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